@vivekbhavsar
मुंबई: महाराष्ट्राचे (Maharashtra) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची दिल्लीत (Delhi) भेट घेऊन राज्यपाल (Governor) नियुक्त 12 आमदारांची नियुक्ती रखडल्याचा मुद्दा मांडला. मोदी यांच्याशी असलेल्या कौटुंबिक संबंधाचा उल्लेख ठाकरे यांनी केल्याने मोदी आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी (Bhagat Sinh Koshyari) यांना आमदार नियुक्त करण्याचे निर्देश देतील का? याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील विधान परिषदेतील (Legislative Council) राज्यपाल नियुक्त 12 जागा गेल्या आठ महिन्यापासुन रिक्त आहेत. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने (MVA) मंत्रिमंडळाची (cabinet) मान्यता घेऊन 7 नोव्हेंबर 2020 रोजी राजभवनाला (Raj Bhavan) 12 नावांची शिफारस केली आहे. मात्र, आजपर्यंत राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी यांनी या यादीला मान्यता दिलेली नाही.
मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या यादीत चित्रपट अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, शिवशाहीर आणि वक्ते नितीन बानगुडे-पाटील, संघटक विजय करंजकर, चंद्रकांत रघुवंशी (सर्व शिवसेना) (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) एकनाथ खडसे (Eknath Khadse), स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, धनगर (Dhangar) समाजाचे नेते यशपाल भिंगे आणि गायक आनंद शिंदे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. काँग्रेसने पक्ष प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Sawant), गायक अनिरुद्ध वणकर, मुझफ्फर हुसेन आणि रजनी पाटील यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे राज्यातील नेते आणि राज्यपाल भगतसिंग कोशीयारी यांना ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या 12 नावे मान्य नाहीत.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यपालांनी तीन महिन्यांपूर्वी मंत्रालयातील विधी व न्याय (L & J) विभागाला पत्र पाठवून काही नावाबद्दल अभिप्राय मागवले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यपाल यांनी एकनाथ खडसे, सचिन सावंत, चंद्रकांत रघुवंशी, रजनी पाटील, विजय करंजकर आणि मुझफ्फर हुसेन या राजकीय नेत्यांच्या नावाला आक्षेप घेतला आहे.
राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारातून कला (Arts), विज्ञान (Science), साहित्य (Literature) आणि सामाजिक क्षेत्र (Social activities) या चार क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना आमदार म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार आहेत. या निकषात बसत नसेल तर नावानं मान्यता देणार नाही, अशी ठाम भूमिका राजभवन अर्थात राज्यपाल यांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सत्तेत एकत्र नसलो तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सबंध संपलेले नाहीत, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्लीत केले. ठाकरे आणि मोदी यांची खाजगीत चर्चा झाल्याचेही समजते. या बैठकीत काय झाले हे उघड होणे अशक्य आहे. पण, या बैठकीचे फलित म्हणून मोदी यांनी राज्यपाल यांना सबुरीने घ्या असा सल्ला दिला तर राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.
