@maharashtracity
By मिलिंद माने
महाड: मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा २ करिता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi) १८ मे २०२२ रोजी काढलेला अध्यादेश म्हणजे मुंबई वगळता राज्यातील ३४ जिल्हा वार्षिक योजनेवर (District Annual Plan)बोजा असून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनेक योजनांना त्यामुळे कात्री लागणार आहे.
राज्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरता (CM Gram Sadak Yojana) पूर्वी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून ग्राम विकास विभागाला (Rural Development Department) निधी दिला जात होता. त्यामधून ग्रामविकास विभाग (RDD) निधी देऊन मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवित असे. मागील दोन वर्षात राज्य सरकारकडून या योजनेला आवश्यक त्या प्रमाणात निधी न मिळाल्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे ठेकेदारांनी बंद केली होती.
मागील कामांची तसेच चालू कामांचे पैसे देण्यात राज्य शासनाकडे वारंवार तगादा लावूनही देयके मिळत नसल्याने तसेच कोविड -१९ च्या (COVID-19) पार्श्वभूमीवर अनेक कामे बंद ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर वाढत्या महागाईमुळे गौण खनिजमध्ये झालेली वाढ, स्टील व डांबर तसेच मजुरीचे दर गगनाला भिडल्याने अनेक ठेकेदारांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे परवडत नसल्याने काही कालावधीसाठी बंद ठेवली होती.
राज्य शासनाच्या तिजोरीत (state exchequer) खडखडाट असल्यामुळे राज्य शासनाने आपल्या तिजोरीवरील भार कमी करून मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून खर्च करण्याचे धोरण ठरविले. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून संपूर्ण राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदमधून (Zilla Parishad) दहा हजार किलोमीटर इतक्या लांबीचे रस्ते बांधकामाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.
सन २०२२- २३ व सन २०२३- २४ या दोन आर्थिक वर्षाकरिता प्रति वर्ष एक हजार कोटी याप्रमाणे जिल्हानिहाय निधी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी हा निधी पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ठाणे – १३० कोटी रुपये, पालघर – २५.१० कोटी, रायगड – २४ कोटी ३० लक्ष, रत्नागिरी – ३५ कोटी ९० लक्ष, सिंधुदुर्ग – २७ कोटी ३० लक्ष, पुणे – ५५ कोटी, सातारा – ३५ कोटी ७० लक्ष, सांगली – ३६ कोटी, सोलापूर – ४९ कोटी ९० लक्ष, कोल्हापूर – २५ कोटी ७० लक्ष, नाशिक – ५३ कोटी ४० लक्ष, धुळे – २० कोटी ३० लक्ष, जळगाव – ३७ कोटी, अहमदनगर – ६४ कोटी ६० लक्ष, नंदुरबार – २३ कोटी, औरंगाबाद – २९ कोटी ६० लक्ष, जालना – २२ कोटी ६० लक्ष, परभणी – १६ कोटी ४० लक्ष, नांदेड – २६ कोटी ४० लक्ष, बीड – ३९ कोटी ७० लक्ष, लातूर – २१ कोटी ९० लक्ष, उस्मानाबाद – २२ कोटी ६० लक्ष, हिंगोली – ११ कोटी ४० लक्ष, नागपूर – ४५ कोटी ४० लक्ष, वर्धा – १६ कोटी, भंडारा – २२ कोटी १० लक्ष, चंद्रपूर – ३१ कोटी ४० लक्ष, गडचिरोली – १८ कोटी ३० लक्ष, गोंदिया – २६ कोटी ७० लक्ष, अमरावती – ३३ कोटी, अकोला – १३ कोटी ८० लक्ष, यवतमाळ – ४२ कोटी ३० लक्ष, बुलढाणा – १९ कोटी ६० लक्ष व वाशिम जिल्ह्यासाठी १४ कोटी ६० लक्ष.
यात जिल्हा वार्षिक योजनामधून जिल्हा नियोजन समितीस प्रतिवर्ष उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या दहा टक्के निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा २ साठी द्यावयाचा आहे.
नाविन्यपूर्ण योजना नंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना
जिल्हा वार्षिक योजनामधून अगोदरच नाविन्यपूर्ण योजनेच्या नावाखाली तीस टक्के निधी मूळ जिल्हा वार्षिक योजनेतून बाजूला करण्यात आला आहे. त्यातच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेला दहा टक्के निधी म्हणजे ४० टक्के निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून बाजूला काढला जाणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना ही जिल्हा परिषदमध्ये (ZP) निवडून येणार्‍या मूळ सदस्यांच्या हक्काची असून आता हा निधी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेकरिता वापरला जाणार आहे.
मुळातच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे ही जिल्ह्यात निवडून आलेले आमदार व पालकमंत्री व खासदार यांच्या नियोजन व निर्णयामुळे ठरत असते. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीमध्ये (Distinct Planning Committee) निवडून येणार्‍या जिल्हा परिषद सदस्यांना कोणतेही स्थान असणार नाही. किंबहुना त्यांनी सुचवलेल्या कामांनादेखील मंजुरी देणे बंधनकारक नसल्याने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा फायदा आमदार, खासदार व पालकमंत्री यांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी होणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने टप्पा दोन साठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी देण्याबाबत राज्यात कोणताही जिल्हा परिषद सदस्य न्यायालयात गेल्यास भविष्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांना स्थगिती मिळू शकते. सध्या राज्यात बहुतांशी जिल्हा परिषदांवर प्रशासक असल्याने व किमान चार महिने तरी निवडणुका होणार नसल्याने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कामांसाठी निधी देण्याबाबत व ती कामे मंजूर करण्याबाबत कोणताही निर्णय होणार नाही.
