@maharashtracity
योजनेच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी – धनंजय मुंडे
मुंबई: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर उभारणीच्या स्वप्नाला पूरक असलेल्या रमाई आवास घरकुल (Ramai Aawas Gharkul) या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेनंतर्गत राज्यात सुमारे सव्वा लाख घरे बांधण्याच्या योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या योजने अंतर्गत सन 2021/22 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुले बांधण्यास राज्य शासनाने मान्यता प्रदान केली असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे (social justice department) अवर सचिव अ. को. अहिरे यांनी याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचा निर्णय निर्गमित केला आहे.
मुंडे म्हणाले, अनुसूचित जाती (Scheduled Caste) व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
भविष्यात या उद्दिष्टात आणखी वाढ करण्यात येईल व या योजनेस कुठेही निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.
विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी
मराठवाड्यात (Marathwada) औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या 30116 व शहरी भागाच्या 7565 घरकुलांना मंजुरी
लातूर विभागात ग्रामीणच्या 24274 तर शहरी भागाच्या 2770 घरकुलांना मंजुरी
नागपूर (Latur) विभागात ग्रामीणच्या 11677 तर शहरी विभागाच्या 2987 घरकुलांना मंजुरी
अमरावती (Amravati) विभागात ग्रामीणच्या 21978 तर शहरी भागातील 3210 घरकुलांना मंजुरी
पुणे (Pune) विभागात ग्रामीणच्या 8720 तर शहरी भागातील 5792 घरकुलांना मंजुरी
नाशिक (Nashik) विभागात ग्रामीणच्या 14864 तर शहरी भागातील 346 घरकुलांना मंजुरी
मुंबई (Mumbai) विभागात ग्रामीणच्या 1942 तर शहरी भागातील 86 घरकुलांना मंजुरी
