ठाणे: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) सिडकोने (CIDCO) नवी मुंबईत (Navi Mumbai) आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) या घटकांसाठी बांधलेल्या सात हजार घरांचा ताबा लाभार्थ्यांना मिळण्याचा मार्ग अखेरीस मोकळा झाला आहे.
या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येक सदनिकेमागे मिळणाऱ्या एकूण अडिच लाख रुपयांचे अनुदान अप्राप्त असल्यामुळे लाभार्थ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची पूर्ण रक्कम भरूनही सिडकोकडून ताबा दिला जात नव्हता. ही बाब नजरेस येताच नगरविकास मंत्री (UD Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री (CM) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सूचनेनुसार शासकीय अनुदानाच्या रकमेसाठी लाभार्थ्यांची रखडपट्टी न करता त्वरित ताबा देण्याचे निर्देश सिडकोला दिले आहेत.
ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी गटासाठीच्या सात हजार सदनिका बांधून तयार आहेत. २०१८ साली लॉटरी पद्धतीने त्यांचे वाटप झाले असून लाभार्थ्यांनी त्यांच्या हिश्शाची रक्कमही सिडकोला अदा केली आहे. परंतु, या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून एक लाख रुपये असे एकूण अडिच लाख रुपयांचे अनुदान प्रत्येक सदनिकेमागे मिळते. हे अनुदान अद्याप मिळालेले नसल्यामुळे सिडकोकडून लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा दिला जात नव्हता.
श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार त्वरित या सदनिकांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी (Sanjay Mukherjee) यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
