@NalavadeAnant
मुंबई
राज्यातील वाढते गुन्हे पाहता नागपूर शहरात ३३२.९१ टक्के तर ठाणे जिल्ह्यात १८४.३३ टक्के इतके गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्या ठाणे, नागपूर जिल्हयात गुन्हेगारीत मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबई ठाण्यात पहाटेपर्यंत डान्सबार सुरू असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास हे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचे टीकास्त्र विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी सरकारवर सोडले.
वारकऱ्यांवर झालेला लाठीहल्ला
कायदा सुस्थापित राखण्यास सरकारला आलेले अपयश, राज्याची ढासळलेली आर्थिक स्थिती, विस्कळीत झालेलं जनजीवन आदी मुद्द्यांवरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर धारेवर धरले. आताच सरकार हे मूठभर सत्ताधाऱ्यांचे हित राखण्यात व्यस्त आहे, असा आरोपही दानवे यांनी अंतिम आठवड्यावरील प्रस्तावावर भाषण करताना केला.
राज्यात कायद्याचा धाक राहिला नसल्यामुळे दंगलीच्या घटना, दिवसा मुलींवर होत असलेले हल्ले, अत्याचाराच्या घटना यात वाढ झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेतील अभियंतावर हात उगारणाऱ्या सत्ताधारी आमदार यांच्यावर सरकार कारवाई करत नाही. मात्र विरोधी पक्षाच्या आमदारावर कारवाईचा बडगा उचलला जातो, एकप्रकारे सरकार दुटप्पी भूमिका बजावत असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
महिला लोकप्रतिनिधींवर अश्लील टीका करणे, महापुरुषांचा अवमान करणे अशा कृतीतून काहीजण स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्राकडून राज्यावर होतेय सापत्नीक वागणूक
राष्ट्रीय विकासदरात राज्याचे योगदान हे १४ टक्के असताना केवळ राज्याला ७ टक्के निधी देण्यात आला. याउलट उत्तर प्रदेश राज्याचे योगदान हे ७ टक्के असताना केंद्राकडून त्या राज्याला १८ टक्के निधी देण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला ६४ हजार कोटी तर उत्तर प्रदेश राज्याला १ लाख ८३ हजार ७ कोटी आले. अशाप्रकारे १५ व्या वित्त आयोगात राज्यावर केंद्राकडून अन्याय व सापत्नीक वागणूक दिली गेल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
केंद्राकडून जितका कर महाराष्ट्र राज्यातून केंद्राला दिला जातो तितका वाटाही केंद्राकडून दिला जात नाही, एकप्रकारे महाराष्ट्र राज्याला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केंद्राकडून होत आहे, याकडे लक्ष वेधत, महाराष्ट्र देशाला दिशा देणार राज्य आहे. मात्र या सरकारच्या काळात राज्याचे धिंडवडे निघाले असल्याचे दानवे यांनी नमूद केले. त्याचवेळी, सरकार स्वतःला गतिमान म्हणत मात्र त्यांची गती स्वतःच्या विकासावर गेल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
माधवराव गाडगीळ समितीच्या सूचनांचे सरकारने काय केले
इरसालवाडी दुर्घटनेपूर्वी महसूल विभागाकडे तेथील ग्रामस्थांनी वारंवार पुर्नवसनाची मागणी केली. मात्र तिचा विचार केला गेला नाही. सरकार ही दुर्घटना घडण्याची वाट बघत होती का? माधवराव गाडगीळ समितीने दरड कोसळण्यावर अभ्यास केला होता, त्या कोणत्याही सुचनेची दखल सरकारने घेतली नाहीच, पण तळये गावाचे पुर्नवसन करण्याची गरज असून गाडगीळ समितीच्या सूचनेची दखल सरकारने घेण्याची गरज असल्याचे दानवे यांनी स्पष्ट केले.
सिडकोच्या माध्यमातून खासगी विकासांच्या घशात जमिनी घालण्याचा घाट
पनवेल येथील वळई गावातील आदिवासी कुटुंबियांची ९० एकर जमीन भूसंपादन करण्याचं काम राज्य सरकारने हाती घेतल आहे. सिडकोच्या माध्यमातून पुर्नवसनाच्या नावाखाली खासगी विकासकांच्या घशात जमिनी घालण्याचा काम सरकारकडून केलं जातंय असा गंभीर आरोपही दानवे यांनी केला.
बारसू येथे १३५ परप्रांतीयांनी जमिनी खरेदी केल्या, त्यांच्या हितासाठी जमीन भूसंपादन करून नैसर्गिक जागेचा ऱ्हास केला जातोय, असाही आरोप दानवे यांनी सरकारवर केला.
समृद्धी मार्ग
समृद्धी महामार्गाचा रस्ता अपूर्ण असूनही तेथे पूर्ण टोल घेतला जातो. तेथे प्रवाशांसाठी कोणत्याही सुविधा नसल्याबाबत दानवे यांनी येथील असुविधेवरून सरकारला सुनावले. तसेच, रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाचे टेंडर निघूनही काम थांबवल्याबाबत त्यांनी सरकारवर ताशेरेही ओढले.
