माजी अर्थ मंत्र्याच्या नजरेतून जयंत पाटील यांची सूचना
मुंबई: कोरोना विषाणूमुळे (coronavirus) जागतिक अर्थव्यवस्था (economy) डबघाईस आली असताना त्यातून भारत (India) आणि महाराष्ट्र (Maharashtra) देखील सुटलेले नाहीत. देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक (RBI) वेगवेगळे उपाय योजना करत आहेत. परंतु, ते पुरेसे नसल्याची प्रतिक्रिया आर्थिक सल्लागार आणि तज्ञ यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. TheNews21 यासंदर्भात मान्यवरांशी चर्चा करत आहे. याच संदर्भात विद्यमान जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्याशी संवाद साधला. पाटील यांनी दीर्घ काळ महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री (finance minister) म्हणून काम केले आहे आणि त्यांच्याच कार्यकाळात राज्याला आर्थिक शिस्त (economic discipline) लावली गेली. त्यातूनच राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या (GSDP) 27 टक्के कर्जभार असलेले महाराष्ट्र आज 16 टक्क्यांवर येऊन पोहोचले आहे. अर्थात यात मागील पाच वर्षात वित्त मंत्रालय सांभाळणारे भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांचाही महत्वाचा वाटा आहे. जयंत पाटील यांनी देशातील सर्वच राज्यांना वित्तीय संकटातून बाहेर काढण्यासाठी देशातील सार्वजनिक बँकांकडे (Public Sector Banks) पडून असलेल्या सुमारे 10 लाख कोटींच्या ठेवी (deposites) राज्यांना बिनव्याजी (interest free) द्याव्यात अशी सूचना केली आहे.
माजी अर्थमंत्री असलेले जयंत पाटील यांनी सध्याच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी विविध उपाय योजना सुचवल्या. पाटील म्हणाले, “22 मार्च रोजी लॉकडाउन (lockdown) जाहीर झाले तर 25 मार्चपासून देशव्यापी लॉकडाउन सुरू झाले. जगात अन्यत्र कुठेही उत्पादन (manufacturing units) करणारे उद्योग बंद नाहीत. केवळ भारतातच असे उद्योग बंद करण्याचा निर्णय कुठलाही विचार न करता घेण्यात आला. अर्थात याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.” याचमुळे आपल्याकडे करोनावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) वरीष्ठ नेते पाटील यांनी केला.
पाटील म्हणाले, “पूर्ण एप्रिल महिन्यात कुठलेही उत्पादन झालेले नाही. साहजिकच राज्याला वस्तू व सेवा करातून (GST) मिळणाऱ्या उत्पन्नात सुमारे 25 टक्के घट होईल असा अंदाज आहे. करोनामुळे व्यापाऱ्यांना मार्चअखेर जीएसटीचा जो त्रैमासिक कर भरायचा असतो तो भरता आलेला नाही आणि आता केंद्र सरकारने हा कर भरणा करण्यासाठी जूनपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. राज्यांना केंद्राकडून जीएसटीचा जो परतावा मिळतो तो भरणा केल्यानंतरच्या तीन महिन्यांनी मिळतो. याचा फटका राज्यांना बसेल.”
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले जयंत पाटील म्हणाले, “ज्या ठिकाणी कॉविडचे (covid-19) रुग्ण नाहीत, अशा ग्रामीण भागात काही उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) रुळावर येण्यास मदत होईल अशी आशा आहे. पण बऱ्याच ठिकाणी परप्रांतीय मजूर (migrant workers) काम करतात. ते गावी निघून गेले आहेत. मुंबई-पुण्यात (Mumbai Pune) राहिलो तर करोना बाधा होईल. केवळ या भीतीने ते पायी प्रवास करत आपापल्या राज्यात गेले आहेत.”
पाटील पुढे म्हणाले, आता त्यांना परत आणण्याचे आव्हान उद्योगांपुढे आहे. ते आले तरी उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांकडे निधी असेल असे मला वाटत नाही. अशा वेळी राज्यांना आणि उद्योगांना बिनव्याजी कर्ज देणे, केंद्राकडे राज्याचे असलेले घेणे त्वरित मिळविणे, वित्तीय सुधारणासंदर्भात असलेल्या FRBM ची मर्यादा सध्याच्या 3 टक्क्यावरून 5 टक्के करणे असे काही उपाय योजावे लागतील.
मजुरांचे पायी आपल्या राज्यात चालत जाण्याची तुलना पाटील यांनी देशाच्या फाळणीनंतर झालेल्या स्थलांतराशी (migration) केली. फळणीनंतरचे हे सर्वाधिक मोठे स्थलांतर असेल, असे पाटील म्हणाले.
पाटील म्हणाले, ही वेळ अत्यंत वाईट आहे. अशा वेळी देशातील सार्वजनिक बँकांकडे पडून असलेल्या सुमारे 10 लाख कोटीच्या ठेवी राज्यांना दोन महिन्यासाठी बिनव्याजी वापरण्यास देण्यात याव्यात. असेही आता किमान पुढील तीन महिने कोणी कर्ज घेण्याच्या स्थितीत असणार नाही, चलनवलण नसल्याने बँकांना या ठेवीवर व्याजही मिळणार नाही. हाच निधी राज्यांना वापरण्यास दिल्यास राज्यांना आर्थिक संकटातून (economic crisis) बाहेर येण्यास मदत होईल.”
“वित्त संदर्भातील सर्व प्रचलित नियमांना सध्या बाजूला ठेवून काही धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. तरच राज्ये सक्षम होतील, उद्योग सुरू होतील. आता जो ग्राहक निधीविना ठार मेला आहे, त्यालाही जीवदान मिळेल. मार्च आणि एप्रिलचे पगार (salary) द्यायला सरकारकडे निधी नाही. ते ही देता येतील,” असे पाटील यांनी सुचविले.
राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था जसे की काही सक्षम महामंडळ, बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (MMRDA) किंवा मुंबई महापालिका (BMC) यांच्याकडे असलेल्या कोट्यवधींच्या ठेवी राज्य शासनाने करोना विरोधातील लढ्यासाठी वापराव्यात, अशी राजकीय मागणी केली जात आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील म्हणाले, या संस्थांकडील निधी करोनाच्या कामासाठी वापरू नये. हा निधी पायाभूत सुविधा (infrastructure) विकसित करण्यासाठी राखीव असतो. ज्यावेळी आजच्यासारखी आणीबाणीची किंवा मंदीची (recession) परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा त्यातून बाहेर पडण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी कामेच हाती घेतली जातात. त्यातूनच रोजगार निर्मिती (employment generation) होत असते. त्यामुळे या निधीला हात लावू नये, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
पगाराचा त्याग करावाच
सध्याची आर्थिक परिस्थिती बघता खासदार (MPs), आमदार (MLAs) यांच्यासह सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पगारात कपात केली जावी. काही अंशी पगार राखीव ठेवणे किंवा नंतर देणे हे आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी योग्य पर्याय असू शकत नाही. या दोन महिन्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेतली तर पुढे सावरायला आणखी वेळ लागेल. या चक्रव्यूहातून आपण बाहेर पडूच शकणार नाही. प्रत्येकाने थोडा त्याग करण्याची हीच खरी वेळ आहे. आता काही अंशी पगार मिळेल आणि उर्वरित पगार नंतर मिळेल या भ्रमात कोणी खरे तर राहू नये. गेले दोन महिने उत्पन्नच नाही तर उर्वरित पगार कसा देणार? तुम्हाला नफ्यात वाटा हवा असतो तर तोट्यातही वाटेकरी व्हावे, असे परखड मत पाटील यांनी मांडले.
कोठारात साठवलेला गहू वितरित करावा
फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (FCI) माध्यमातून केंद्र सरकारने 13 लाख क्विंटल गहू खरेदी करून पंजाब (Punjab) मध्ये गोदामात साठवून ठेवला आहे. आता शेतातून नवा गहू येण्याची वेळ झाली आहे. अशा वेळी गोदामातील गहू देशभरात वितरित झाला नाही तर नवा गहू ठेवायाला जागा नसेल. केंद्र सरकार हा गहू का वितरित करत नाही, असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.
लॉकडाऊन वाढू शकते
जगभरात तज्ज्ञात एक मतप्रवाह असा आहे की सलग 49 दिवस लॉकडाऊन ठेवले तर करोनावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळू शकते. त्यामुळे आपल्याकडेही कदाचित 3 मे नंतर आणखी 10 दिवस लॉकडाऊन कालावधी वाढवला जाऊ शकतो, असा अंदाज पाटील यांनी व्यक्त केला. ते म्हणाले अर्थात 3 मे रोजी केंद्रीय नेतृत्वाने याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे.
तीन महिने विस्मृतीत जावे
करोनाविरोधात लढतांना आपल्याला बरेच काही गमवावे लागणार आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी 22 जूनला नव्याने सुरुवात करावी. 22 मार्च ते 22 जून या तीन महिण्याचा कालावधीत काहीही घडले नाही, असा विचार करावा आणि जी परिस्थिती 22 मार्च रोजी होती, जे अकाउंट 22 मार्च रोजी होते तेच 22 जून रोजी ग्राह्य धरून व्यवहार सुरू करावे. मधल्या काळात कर्जावर व्याज आकारू नये, सरकार चालवण्यासाठी वर सांगितले त्याप्रमाणे मदत करावी, तरच हे राज्य आणि हा देश पुन्हा नव्याने उभा राहू शकेल, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. अर्थात सगळी घडी नीट बसायला किमान सहा महिने जातील, हे सांगायला ते विसरले नाहीत.
