महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सची केंद्र व सर्व राज्य सरकार सरकारांकडे मागणी
@Maharashtracity
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( nirmala sitharaman) यांनी नव्याने आकारणी केलेल्या अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ इत्यादी वस्तू वरील जीएसटी (GST) संदर्भात ट्विटरच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण केले आहे. या स्पष्टीकरणाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र हे केवळ वित्त मंत्रालयाच्या( Ministry of Finance) 13 जुलै च्या आदेशामधील संदीग्धतेवर त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण आहे.
नॉन ब्रांडेड अन्नधान्य, खाद्यपदार्थ तसेच गुळ यावर नव्याने लावलेला पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा ही आमची मागणी कायम असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रि अँड एग्रीकल्चरचे ( maharashtra chamber of commerce industry and agriculture) अध्यक्ष ललित गांधी( lalit gandhi) यांनी सांगितले.
नवीन कर आकारणी अन्यायकारक असून सामान्य माणसाचे बजेट बिघडणार आहे. त्याचबरोबर छोट्या व्यापाऱ्यांना या कर विषयक पूर्तता करताना दमछाक होणार आहे. असे सांगून ललित गांधी पुढे म्हणाले की जीएसटी ची करप्रणाली मुळातच अतिशय क्लिष्ट आहे.
नवीन आकारणी यातील क्लिष्टता वाढवून भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी अशी ठरणार आहे. सध्याच्या काळात खाद्यपदार्थ असतील अन्नधान्य असेल या सगळ्या वस्तू आरोग्याच्या दृष्टीने पॅक करूनच विकाव्या लागतात.
व्यापाऱ्यांनी या सुट्ट्या विकल्या की पॅक करून विकल्या हे नेमके ठरवणार कोण हाही मोठा प्रश्न यातून निर्माण होणार आहे.
25 किलो पेक्षा कमी वजनाच्या वस्तूवर कर आणि 25 किलो पेक्षा जास्त वजनाच्या वस्तूवर कर नाही हे धोरण नेमके कशासाठी राबवले जाते हे समजून येत नाही.
सामान्य माणूस कमी वस्तू खरेदी करत असतो त्याने मात्र कर द्यायचा, आणि जास्त प्रमाणात वस्तू खरेदी करणाऱ्याला करमाफी असे धोरण सरकार कसे काय राबवू शकते हा आमच्या समोरील प्रश्न आहे.
राज्यातील व्यापार, उद्योग, कृषी उद्योग क्षेत्राची शिखर संस्था या नात्याने महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ची केंद्र सरकारला व या निर्णयात सहभागी असणाऱ्या सर्वच राज्य सरकारांना आग्रह पूर्ण विनंती आहे की, हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा अन्यथा आधीच अडचणीत असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना नव्या संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे.
मग आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर कोणताही पर्याय उरत नाही असे सांगून ललित गांधी यांनी सरकारने हा कर मागे घेण्याचा निर्णय तात्काळ घ्यावा अशी मागणी केली.
