@maharashtracity
मुंबई: एसईसीसीच्या जनगणनेतील (SECC Census) सर्व माहितीचे विश्लेषण केल्यावर ९८.८७% व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही, असा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालय (Union Home Ministry) आणि रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर यांनी दिला आहे. असे असतांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (LoP Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभा सभागृहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण (Former CM Prithviraj Chavan) यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ जुलै २०२१ रोजी विधानसभेत (State Assembly) बोलताना प्रतिपादन केले होते की, “२०११ साली केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत ८ कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात ६९ लाख चुका आहेत.”
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Political reservation of OBC) अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे असा ठराव महाराष्ट्र शासनातर्फे आणला होता. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
आपल्या दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्टँडिंग कमिटी समोर मांडलेल्या २७ व्या अहवालाचा आधार घेतला आहे.
चव्हाण म्हणतात, २०१० साली युपीए सरकारने (UPA government) जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले. त्यानुसार २९ जून २०११ रोजी काम सुरू झाले.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या जनगणनेचे काम २०१६ साली पूर्ण झाले.
या अहवालातील पान क्र. १० वरील माहितीनुसार,
“रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि ९८.८७% व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही”.
याच अहवालात पुढे नमूद केले आहे की, एसईसीसी मध्ये एकूण लोकसंख्या ११८,६४,०३,७७० एवढी नोंदवली आहे. त्यापैकी १,३४,७७,०३० एवढ्या नोंदीमध्ये काही चुका आढळल्या आहेत. संपूर्ण देशासाठी हे प्रमाण फक्त १.१३% आहे.
या चुका दुरुस्त करण्यासाठी Claims and Objections Tracking System (COTS) ही प्रक्रियादेखील अनेक राज्यात राबवली गेली. या (COTS) प्रक्रियेअंतर्गत उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) २,०९,१८२ तर राजस्थानातील (Rajasthan) ४५,५५० चुका दुरुस्त करण्यात आल्या.
दुर्दैवाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईसीसी जनगणनेतील चुकांचा आकडा फुगवून सांगितला आणि सभागृहातील ओबीसी आरक्षण अशा अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील चर्चा भरकटवली, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
