महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर चार आठवड्यानंतर सुनावणी!
By मिलिंद माने
@maharashtracity
मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्रातील इतर महापालिका निवडणुकांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आता चार आठवड्यानंतर म्हणजे 29 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासोबत 40 आमदारांनी शिवसेना पक्षात बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सुनावणी पार पडली. पुढची सुनावणी आता २९ नोव्हेंबरला होणार आहे.
आज झालेल्या सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले. दोन्ही बाजूने कोणते मुद्दे मांडण्यात येतील आणि कोणते वकील बाजू मांडतील याची माहितीदेखील देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील (Maharashtra politics) निर्णय अखेर पुढे गेला आहे. खरी शिवसेना कोणाची याचा निवाडा निवडणूक आयोग करेल, असे स्पष्ट करीत बंडखोर शिंदे गटाला दिलासा दिला होता. परंतु, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत न्यायालयाने कुठलेही निर्देश दिले नव्हते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, दोन्ही बाजुंकडून वेळ मागण्यात आल्याने तारीख पुढे गेली आहे.
न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे हे प्रकरण अधिक काळ चालण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तर दुसरीकडे मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्रातील अन्य महापालिका निवडणुकांपूर्वीच (municipal corporation poll) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने केली आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई (MP Anil Desai) यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना ही मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना ज्वॉइंट सबमिशन देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित ज्या चार – पाच गोष्टी आहेत, तसेच ज्या गोष्टींवर तुम्हाला न्याय हवा असं वाटतं ते मुद्दे (लिखित स्वरूपात) लेखी लिहून द्या. आम्ही त्याचं अवलोकन करू. तुम्ही लेखी निवेदन दिल्यानंतर आम्हाला अभ्यास करता येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी दोन्ही पक्षकारांना तीन आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे, असे शिवसेनेचे राज्यसभेचे खासदार अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयात तारीख पे तारीख सुरू आहे. महापालिका निवडणुकांपूर्वीच निकाल लागावा याबद्दलचा आमचा आग्रह आहे. आमच्या वकिलांनी मांडलेल्या गोष्टी सुस्पष्ट आहेत. न्यायालयाने टिप्पणी म्हणून का होईना काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. लोकशाही सदृढ आहे हे जगासमोर येण्यासाठी निकाल लवकर लागावा हीच आमची अपेक्षा आहे, असेही अनिल देसाई म्हणाले.
मतदारांच्यावतीने ॲड असीम सरोदे यांनी याचिका दाखल केली. त्यांची हस्तक्षेप याचिका मान्य करण्यात आली आहे. कोर्टाने सरोदे यांचे म्हणणे ऐकून घेतलं आहे. तसेच त्यांची बाजू या प्रकरणात ऐकून घेणार असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. हा संवैधानिक पेच आहे. त्यात विविध मुद्दे अंतर्भूत आहे, असे देसाई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आता 29 नोव्हेंबरपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने दोन्ही बाजूच्या वकिलांना त्यांचे मुद्दे आणि गोषवारा सादर करायला सांगितला आहे. कोर्टाने गोषवारा सादर करण्याची मागणी केल्यानंतर दोन्ही गटाकडून तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार न्यायालयाने हा वेळ दिला आहे.
राज्य विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन (Nagpur winter session) 19 डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होत असून त्यापूर्वी कोणता निकाल लागतो यावरून दोन्ही गटाकडील आमदारांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.
