विधानसभा (assembly) निवडणुकीचे (polls) बिगुल वाजले असून आज १४व्या विधानसभेसाठी आचारसंहिता (code of conduct) लागू झाली आहे. पुढच्या २१ ऑक्टोबरला विधानसभेच्या निवडणूक होत आहेत. तर २४ ऑक्टोबरला निकाल लागणार आहे. परंतु मागील ५ वर्षात शासनाने लोकांच्या प्रश्नाला न्याय दिला का? याचे उत्तर नाही असेच आहे.
विधिमंडळ (legislature) म्हणजे राज्याचे सर्वोच्च सभागृह. शासनावर, प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे, शासनाच्या ध्येय धोरणांना दिशा देण्याचे, राज्यातील जन सामान्यांच्या आशा-आकांक्षा राज्याच्या धोरणात प्रतिबिंबित व्हाव्यात यासाठी आग्रही राहण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य विधिमंडळाने पार पाडावयाचे असते. विधिमंडळ आपले कार्य प्रामुख्याने अधिवेशनाच्या (sessions) माध्यमातून पार पाडत असते. या अधिवेशनाचा कार्यकाळ किती असावा यासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा झाल्या. १९ वर्षांपूर्वी म्हणजे २००१ साली पिठासीन अधिकाऱ्यांच्या एका समितीने महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात अधिवेशनाचे वर्षभरातील कामकाज किमान १०० दिवस चालावे असा ठराव केला होता. या ठरावाचे पालन झाले का? या प्रश्नाचे उत्तरही नाही असेच आहे.
सर्वसाधारण शिक्षण (education), महिला (women), बालके (children), आदिवासी (tribal), अनुसूचित जाती (scheduled caste), भटके विमुक्त (nomadic tribes), इतर वंचित घटक, ग्रामीण (rural) भागातील प्रश्न, नागरी (urban) भागातील प्रश्न, तसेच रोजगार (employment) अशा निरनिराळ्या प्रश्नांनी आज गंभीर रूप धारण केले आहे. लोकांच्या या प्रश्नांना वाचा फुटावी म्हणून विधिमंडळात राज्याच्या निरनिराळ्या मतदार संघातून मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न दाखल होत असतात. परंतु हे प्रश्न अदखलपात्र ठरतात. या महत्वाच्या प्रश्नांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे जनतेच्या पदरी आज निराशाच आली आहे. याबाबत विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी पुनर्विचार करण्याची वेळ आज येऊन ठेपली आहे. जर भविष्यात असेच सुरु राहिले तर विधिमंडळावरचा पर्यायाने लोकशाहीवर जनसामान्यांचा विश्वास राहणार नाही.
नुकतेच १३व्या विधान सभेचे शेवटचे अधिवेशन संपले. दि. २१ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी विधानसभा गठित झाली होती. त्यानंतर दि. ८ डिसेंबर, २०१४ रोजी सभागृहाची पहिली बैठक झाली. सत्तेवर येण्या पूर्वी भारतीय जनता पक्ष (BJP) व शिवसेनेच्या (Shiv Sena) विधिमंडळ सदस्यांनी विधिमंडळाचे कामकाज जास्तीत जास्त दिवस चालावे म्हणून सभागृहात वेळोवेळी आवाज उठवला होता. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सभागृहांचे कामकाज वर्षभरात किमान १०० दिवस चालावे यासाठी ते आग्रही राहिलेले नाहीत.
डिसेंबर २०१४ ते जुलै २०१९ या कालावधीत विधिमंडळाचे १८ अधिवेशन झाले असून २२१ बैठका झाल्या. म्हणजे प्रत्येक अधिवेशनात सरासरी १२ दिवस चालले. म्हणजे वर्षांला सरासरी ३६ दिवस. म्हणजे १०० दिवसाच्या केवळ १/३ दिवस कामकाज चालले. कामकाजाच्या दिवसांचा हा उतरता कल गंभीर आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र विधिमंडळाचा नेहमीच गौरवपूर्ण उल्लेख केला जातो. तो कायम ठेवायचा असेल तर निर्माण झालेली ही गंभीर स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे.
अधिवेशनातील कामकाजाचे दिवस कमी झाले की, त्याचा परिणाम एकूण कामकाजावर होतो. अर्थसंकल्पास (budget) मंजूरी देणे व त्याद्वारे शासनाला आर्थिक बाबींसाठी जबाबदार धरण्याचे काम विधिमंडळ करीत असते. विभागवार अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेने किमान १८ दिवस देणे अपेक्षित आहे. गेल्या ५ वर्षात मात्र सरासरी ६ दिवस म्हणजे (अपेक्षित दिवसांच्या १/३ दिवस) त्यातही दरदिवशी चार तास चर्चा करून ६ दिवसात ४ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो हे वास्तव आहे.
अधिवेशनांचा कार्यकाळ कमी होत असताना त्याचा प्रतिकूल परिणाम एकूण कामकाजावर होत आहे. संसदीय लोकशाही प्रणालीमध्ये ‘प्रश्न’ (question hour) या आयुधाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याचा मूळ उद्देश शासनाकडून प्रश्नांची सोडवणूक करून घेण्यासाठी माहिती मिळवणे हा आहे. या महत्त्वाच्या माध्यमातून वर्ष २०१४ ते २०१९ या कालावधीत पार पडलेल्या १८ अधिवेशनात १ लाख ३९ हजार ६२३ तारांकित प्रश्न विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झालेत. त्यापैकी ११ हजार ५७५ (८.२९%) तारांकित प्रश्न स्वीकृत करण्यात आलेत. तर केवळ ८५३ (०.६१%) प्रश्नांची सभागृहात तोंडी उत्तरे झाली आहेत. अस्विकृत म्हणजे व्यपगत होणारे प्रश्न १ लाख २८ हजार ४८ (९१.७१%) आहेत. याचा अर्थ निरनिराळ्या मतदार संघातून उभे राहिलेले हे प्रश्न सभागृहात चर्चेला येण्याऐवजी दाबले गेले आहेत.
सभागृहाच्या व्यासपीठावरून जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जे दुसरे महत्त्वाचे आयुध आहे ते म्हणजे ‘लक्षवेधी सूचना’ (Calling attention). ३७ हजार ११६ लक्षवेधी सूचना आल्या. त्यापैकी १ हजार ५३२ (४.१२%) सूचना स्वीकृत झाल्या. त्यापैकी केवळ ५८९ (१.५८%) सुचनांवर सभागृहात चर्चा झाली आहे. तर ३५ हजार ५८४ (९५.८८%) सूचना व्यपगत झाल्या आहेत.
‘स्थगन प्रस्ताव’ (adjournment motion) हे अत्यंत महत्त्वाचे व संवेदनशील आयुध आहे. या आयुधाच्या १ हजार ६०३ सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी केवळ १ स्थगन प्रस्तावाची सूचना स्वीकृत झाली. म्हणजे १ हजार ६०२ (९९.९३%) सूचना अस्विकृत झाल्या आहेत.
विधानसभा नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी व विरोधी पक्षातर्फे एकूण ५४ प्रस्तावावर चर्चा झाली आहे. मागील १८ अधिवेशनात सरासरी ३ प्रस्तावावर चर्चा झाली आहे. तर विरोधी पक्षातर्फे केवळ १२ अंतिम आठवडा प्रस्तावावर चर्चा झाली आहे.
अशासकीय ठराव या आयुधाचा अभ्यास करता असे लक्षात आले की ५ वर्षात ५ हजार २४१ ‘अशासकीय ठराव’ प्राप्त झाले. त्यापैकी ३ हजार ८४ (५९%) अशासकीय ठराव स्वीकृत झाले असून स्वीकृत झालेल्या केवळ १२ (०.३८%) अशासकीय ठरावांवर सभागृहात चर्चा होऊ शकली तर २ हजार १५७ (४१%) स्वीकृतचं होऊ शकले नाहित.
नियम ११० अन्वये ८ शासकीय ठराव प्राप्त झाले असून सर्व शासकीय ठरावांवर चर्चा झाली आहे. तसेचं नियम ९४ अन्वये ३ हजार ९८ अर्धातास चर्चेच्या सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ९७८ (३१%) स्वीकृत झाल्या, मात्र त्यापैकी केवळ ७५ (२.४२%) सूचनांवर चर्चा झाली. त्याच प्रमाणे नियम १०१ अन्वये ८४ अल्पकालीन सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी १२ (१४.२८%) अल्पकालीन सूचना स्वीकृत झाल्या असून केवळ ३ (३.५७%) सूचनांवर चर्चा झाली आहे.
विधिमंडळाचे मूळ काम कायदे संमत करणे आहे. गेल्या ५ वर्षात २६८ ‘विधेयक’ संमत केली. १८ अधिवेशनाचा विचार केला तर प्रत्येक अधिवेशनात सरासरी १५ विधेयक चर्चेला आली. बहुतेक विधेयक ही गोंधळात होयचे बहुमत, होयचे बहुमत या स्वरात संमत झाली असून ज्या विधेयकावर चर्चा झाली त्या विधेयकांचा चर्चेचा कालावधी फारचं कमी राहिलेला आहे.
राज्यभरातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न येत असताना विधिमंडळाचे कामकाज पुरेसा वेळ न दिल्यामुळे तसेच सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या गोंधळामुळे चालू शकत नाही ही महाराष्ट्र विधिमंडळासाठी अभिमानाची बाब नाही. जर मागील ५ वर्षांमध्ये पूर्णवेळ कामकाज झाले असते तर सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नावर अधिक चर्चा होऊ शकली असती. विधिमंडळ सदस्य, सभागृह नेते, विरोधी पक्षाचे नेते, पिठासीन अधिकारी, या सर्वानी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
शैलेश पालकर, पोलादपूर (पत्रकार)
