Twitter: @maharashtracity
मुंबई
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांत देशाचे नाव उंचावणाऱ्या आपल्या खेळाडूंना सरकार नोकरीमध्ये घेत नाही. अत्यंत कष्टाने व जिद्दीने हे खेळाडू देशासाठी पदक मिळवतात, पण आपण त्यांचा योग्य तो सन्मान करू शकत नाही, ही खेदजनक बाब आहे. त्यामुळे फक्त समित्या नेमून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा याबाबत ठोस व ताबडतोब निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सुचनेद्वारे केली.
दरम्यान, उत्तरात कविता राऊत, दत्तू भोकनळ व अंजना ठमके या खेळाडूंना नवीन क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी करून वर्ग – १ पदी तात्काळ नोकरीत सामावून घेतले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
छगन भुजबळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, नाशिकचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू कविता राऊत, दत्तू भोकनळ व अंजना ठमके या खेळाडूंनी जगभरात देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. या खेळाडूंचा महाराष्ट्र शासनाने शिवछत्रपती पुरस्कारने सन्मान देखील केला आहे. क्रीडा क्षेत्रातील भारत सरकारचा सर्वोत्कृष्ट अर्जुन पुरस्कार सुद्धा सन २०२० मध्ये दत्तू भोकनळ यांना प्राप्त झाला आहे.
राज्य शासनाने शासन निर्णय दि. ३० एप्रिल, २००५ नुसार आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर दि. १ मे,२०११ च्या शासन निर्णयानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली तर शासन सेवेत थेट नियुक्तीची मानके देखील निश्चित केलेली आहेत. या शासन निर्णयातील वर्ग १ पदासाठी आवश्यक असलेले निकष या तिन्ही खेळाडूंनी पूर्ण केलेले असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महाराष्ट्रासह देशाचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गाजविणाऱ्या बहुतांश खेळाडूंना नोकरीची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पदक प्राप्त खेळाडूंना थेट ‘वर्ग ‘अ’ नियुक्ती देण्याचा शासन आदेश असूनही त्याकडे प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत आहे. खेळासाठी संपूर्ण आयुष्य पणाला लावल्यानंतरही खेळाडूंची शासन दरबारी उपेक्षाच सुरू आहे. वयोमर्यादा संपल्यानंतर अर्थात म्हतारे झाल्यानंतर शासकीय नोकरी मिळणार का ? असा टाहो पात्र खेळाडूंकडून फोडला जात आहे. वारंवार चांगली कामगिरी करूनही, तसेच राष्ट्रीय राज्यस्तरीय मानाचे पुरस्कार प्राप्त करूनही असंख्य खेळाडू शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे फक्त समित्या नेमून वेळकाढूपणा करण्यापेक्षा याबाबत ठोस व ताबडतोब निर्णय घ्यावा अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली.
