उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास मंत्रीमंडळाची मंजुरी
छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश
@maharashtracity
मुंबई/नाशिक: उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या (Upper Godavari Project) वाढीव खर्चास आज राज्यमंत्री मंडळांकडून मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अपूर्ण राहिलेली कामे तसेच मांजरपाडासह पुणेगाव- दरसवाडी, दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण, काँक्रीटीकरण व ओझरखेड डावा कालव्याची अपूर्ण कामे पूर्ण होणार असल्याची माहिती आमदार छगन भुजबळ (NCP MLA Chhagan Bhujbal) यांनी दिली.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला (UGP) चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) (Revised Administrative Approval) मिळावी यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ गेले अनेक दिवस पाठपुरावा करत होते. याबाबत त्यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सुचनेद्वारे (Calling Attention) या विषयावर विधानसभेत चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी लक्षवेधीला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी, महिनाभरात या प्रकल्पाला सुप्रमा दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन पाळल्यामुळे भुजबळ यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळविणाऱ्या मांजरपाडा (देवसाने) या राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजनेसह इतर सर्व प्रवाही वळण योजना, पुणेगाव- दरसवाडी, दरसवाडी- डोंगरगाव कालवा, ओझरखेड डावा कालव्याचा समावेश ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये (UGP) होतो.
या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प अहवालास चतुर्थ सुप्रमा मिळावी, यासाठी भुजबळांचे प्रयत्न होते. जयंत पाटील (Jayant Patil) जलसंपदा मंत्री असतांना यासाठी त्यांनी मंत्रालयात बैठक घेतली होती. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मार्च २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समिती (SLTAC) कडून शासनास सादर झाला होता.
या प्रस्तावावर दि. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या व्यय्य अग्रक्रम समिती बैठकीत चर्चा होऊन हा विषय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयसुद्धा EPC च्या बैठकीत झालेला होता.
हि फाईल कॅबिनेटमध्ये विषय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांकडे गेली असतांना त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये विषय घेण्यासाठी SLTAC च्या त्रुटींची पूर्तता करण्याची सूचना केली होती. त्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाने (Irrigation Department) दि.४ ऑगस्ट रोजी राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा क्लिअरन्स प्राप्त करून राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर भुजबळ यांनी विधानसभेत याबाबत आवाज उठवला होता.
या प्रलंबित सुप्रमामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाअंतर्गतची दिंडोरी तालुक्यातील मांजरपाडा (देवसाने),धोंडाळपाडा, ननाशी, गोळशी महाजे यासह पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची अर्धवट कामे पूर्ण होणार आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यावर प्रामुख्याने दिंडोरी, निफाड, चांदवड आणि येवला या तालुक्यातील जलसिंचनाला (water irrigation) फायदा होणार आहे.
