@maharashtracity
मुंबई: राजस्थान (Rajasthan) व छत्तिसगड (Chhattisgarh) या काँग्रेसशासित राज्यांनी कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना (old pension scheme) लागू करावी अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी असून सरकारकडे त्यांनी वारंवार पाठपुरावाही केला आहे.
राज्य सरकारने आता वेळ न घालवता त्यांच्या मागणीचा विचार करून निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (MPCC President Nana Patole) यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नाना पटोले म्हणतात, राज्य सरकारी कर्मचारी हा प्रशासकीय व्यवस्थेचा कणा आहे, त्यांच्या कार्यकाळातील सेवेची दखल घेत आणि उतारवयातील त्यांच्या निर्वाहाची तरतूद म्हणून या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिले जाते. राज्य सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे साडेसहा लाख आहे. राज्य सरकारने एक नोव्हेंबर २००५ पासून ही पेन्शन योजना बंद करून अंशदानावर आधारित डीसीपीएस-एनपीएस योजना लागू केली आहे.
गेल्या काही वर्षातील कर्मचाऱ्यांचा अनुभव लक्षात घेता ही योजना फसवी असल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी असून त्या रास्त आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आयुष्य जगता येईल. या विषयात आपण लक्ष घालून योग्य निर्णय घ्यावा असे पटोले यांनी म्हटले आहे.
