वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची माहिती
Twitter: @maharashtracity
मुंबई: केंद्राने आधीच आरोग्य विभागासाठी बजेट वाढवला असून यातून राज्यासाठी आरोग्य बजेट वाढवून मागणार असल्याचे वक्तव्य वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी शुक्रवारी मुंबईत केले. राज्य सरकारच्या जीटी रुग्णालयात तृतीय पंथीयांच्या विशेष वॉर्डच्या सोहळ्यादरम्यान महाजन बोलत होते.
यावेळी महाजन यांनी आरोग्य क्षेत्रातील समस्या, डॉक्टर-रुग्ण प्रमाण आणि हाफकिन संस्था (Haffkine Institute) यासारख्या मुद्यांवर प्रकाश टाकला. यावेळी महाजन यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मनुष्यबळ कमी असल्याचे मान्य केले. मात्र, विविध भरती आणि बढती देत जागांची पुर्तता करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
काही ठिकाणी पीपीपी मॉडेल (PPP Model) करणार असून दोन मॉडेलवर काम सुरु आहे. यासाठी आठशे कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. तसेच राज्याच्या आरोग्य बजेटसाठी दुपटीने मागणी करण्यात येणार असल्याचे महाजन म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, यातून रुग्णालयांमधील इन्फ्रास्ट्रक्चर (Health Infrastructure) वाढण्यास मदत होईल. तसेच औषध तुटवड्यावर औषध मागणीसाठी केंद्रीय प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याला लवकरच सुरुवात होणार आहे. यातून तुटवडा भासणार नसल्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, हाफकिन संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सरकार सकारात्मक आहे. या ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता आहे. या ठिकाणी अधिकारी वर्ग टिकत नसून गेल्या अडीच वर्षात संस्थेच्या बळकटीकरणाचे काम झाले नाही. मात्र, यावर बैठका घेत असून महिन्यातून त्यावर चर्चा होत आहेत. मध्यंतरी एक वेगळे महामंडळ निर्माण करण्याचे ठरत होते.
दरम्यान, हाफकिन ही संशोधन कामाशी निगडीत असून हाफकिन हे एफडीए मॉनिटरींग करत असल्याचे सांगितले. या संस्थेकडे औषध खरेदीची काम दिली जात आहेत. लस किंवा औषधे संशोधनाचे काम व्हावे, असे वाटत असल्याने मध्यंतरी संशोधक डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्यातून काम सुरु करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर एकही बैठक झाली नाही. संशोधनावर भर देण्याचे केंद्रांकडून सुरु आहे. यातून राज्यात संशोधन वाढण्याची शक्यता आहे. डॉक्टरही तयार होणार आहेत, असे मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.
ग्रामीण भागात रुग्णसेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई
ग्रामीण भागात जाण्यास डॉक्टर जात नाहीत. यासाठी दंड आकारण्यात येत होते. मात्र, तो दंड भरण्यास तयार होऊन डॉक्टर ग्रामीण भागात जात नाहीत. आता मात्र डॉक्टरांना ग्रामीण भागात रुग्णसेवा देण्याची अटच घालण्यात आली आहे. २०१९-२० वर्षात ग्रामीण भागात न गेलेल्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, बजेटमध्ये आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे. डॉक्टर-रुग्ग्ण कमी असल्याने डॉक्टर तयार करण्यात येत आहेत. त्यासाठी त्यांच्या सुविधांकडे लक्ष देण्यात येत आहे. नव्या महाविद्यालयीन रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांसाठी हॉस्टेल बांधण्यात येत आहेत. १० हजार हॉस्टेलची कमतरता आहे. डॉक्टर राहत असलेल्या हॉस्टेलांची दुरावस्था वाईट असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
