अधिकार कायम ठेवण्याची विधान परिषदेत मागणी
@maharashtracity
मुंबई: विधानभवनाच्या आवारात झालेल्या गैरवर्तणुकीवर बोलताना पायऱ्यांवरील आंदोलन किंवा उपोषण बंद करावेत, अशी मागणी शेकापचे आमदार जयंत पाटील (PWP MLC Jayant Patil) यांनी गुरुवारी परिषदेत केली. मात्र, सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यावर हरकत घेत, सदस्यांचे अधिकार कायम ठेवावेत, असे मत मांडले. दरम्यान, सर्वपक्षातील दोन सदस्यांची समिती नेमण्यास विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ, विधान परिषदेचे उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या (monsoon session) पाचव्या दिवशी शिंदे गटाने विधानभवनाच्या (Vidhan Bhavan) पायऱ्यांवर विरोधी पक्षाच्या विरोधात आक्रमक घोषणाबाजी केली. त्याच वेळी महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) आमदारांनी देखील घोषणाबाजी केली. यावेळी दोन्ही पक्ष समोरासमोर आल्याने सत्ताधारी शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये धक्काबुक्की झाली. या घटनेचे विधान परिषदेत पडसाद उमटले.
शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी या मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले, कि पायऱ्यांवरील आंदोलनाचे (protest on the staircases of Vidhan Bhavan) व्हिडीओ केले जातात. प्रकाशझोतात येण्यासाठी अशा पद्धतीचे प्रकार घडतात. धक्काबुक्की टाळण्यासाठी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवरील आंदोलनाला बंदी घालावी, अशी पाटील यांनी मागणी केली. मात्र, सर्वपक्षीय सदस्यांनी या मागणीवर आक्षेप घेतला.
लोकशाहीत सर्वोच्च स्थान असलेल्या सभागृहाचे नियमाप्रमाणे काम चालते. आयुधांमार्फत लोकांचे प्रश्न सोडावायला हवेत. मात्र, विरोधी पक्षाला महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष वेधण्याचा अधिकार आहे. सभागृहात वेळेची मर्यादा असते. वेगळ्या माध्यमातून तो आवाज उठवत असतो. कोणत्याही परिस्थिती अधिकार काढून घेऊन नये, अशी सूचना शिवसेनेचे आमदार अनिल परब (Shiv Sena MLC Anil Parab) यांनी केली.
तर ज्या सभागृहाला मानाचे स्थान आहे, त्याच सभागृहात भाजपचे सदस्यांनी पाच राज्याच्या निवडणुकीनंतर तीन राज्यात सत्ता आल्यावर पक्षाचे चिन्ह आणि दुपट्टे घातले होते, ही बाब कॉंग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी (Congress MLC Abhijit Vanjari) यानी निदर्शसनास आणून दिले. हा प्रकार निंदनीय असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे (NCP MLC Shashikant Shinde) यांनी मागणी केली की, सदस्यांनी पायऱ्यांवर आंदोलन करताना मारामारी होणार नाही, असे नियम आखावेत. मात्र, अधिकार काढून घेऊ नयेत.
तर संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी या विषयांवर बैठक घेण्याची सूचना मांडली. सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्य विधीमंडळाचे सदस्य आक्षेपार्ह पध्दतीने आंदोलन होत आहेत. मधल्या काळात झालेल्या आंदोलनाचे सभापतींनी दाखले दिले.
विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करताना, समिती नेमण्याबाबत विचार विनिमय सुरू आहे. प्रत्येक पक्षातील दोन सदस्यांचा समितीत समावेश केला जाईल. त्यासाठी एक आचारसंहिता ठरवण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासोबत चर्चा झाली आहे. विधानसभा अध्यक्षांसोबतही चर्चा करुन निर्णय घेऊन ठोस पाऊल उचलू, असे स्पष्टीकरण सभापती गोऱ्हे यांनी दिले.
