Sadanand Khopkar
Twitter @maharashtracity
मुंबई: मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीतील माहिती आणि जनसंपर्क विभागात मुख्यमंत्र्यांची मान्यता न घेता ‘मुख्यमंत्री यांना केवळ अवगत केले’, असा शेरा लिहून तब्बल ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिरात घोटाळा करणाऱ्या दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज विधान परिषदेत केली.
या प्रकरणी दानवे म्हणाले की, वर्ष २०१४ ते २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या विभागांना ५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या गेल्या. एवढा मोठा सरकारी निधी मुख्यमंत्र्यांची अनुमती न घेता केवळ तोंडी स्वरूपात मान्य करून ‘डी.जी.आय.पी.आर्.’च्या माध्यमातून दिला गेला. यात एका अर्थाने अनियमितता आहे.
दानवे म्हणाले की, यात सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सचिवपदी कार्यरत पोलीस महासंचालक आणि तत्कालीन सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यावर ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. ‘५०० कोटी रुपयांच्या जाहिराती ’ हा मोठा घोटाळा आहे. सरकार यावर पांघरूण घालणार की यातील दोषी अधिकार्यांवर कारवाई करणार असा प्रश्न दानवेंनी उपस्थित केला.