मुंबई
कोरोना संकटांने (coronations) देशभर पाच वेळा लोकडाऊन (lockdown) वाढविण्यात आला. आता काही व्यवसाय आणि उद्योगांना (industries) व्यवसाय करण्याची मुभा दिली असली तर छोटे व्यवसाय करून पोट भरणाऱ्या बारा बलुतेदारांना (Bara Balutedar) अजूनही व्यवसाय करण्याची परवानगी नाही. राज्यात जवळपास 2 कोटी लोकसंख्या ही बारा बलुतेदार समाजाची आहे. त्यातही सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या नाभिक समाजाला सरकारकडून दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा दावा बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष कल्याण दळे (Kalyan Dale) यांनी केला आहे. यापुढे शेतकऱ्यापेक्षा (Farmers) जास्त आत्महत्या (suicide) या बारा बलुतेदार यांच्यात होतील, असा इशाराही दळे यांनी दिला आहे.
सांगली जिल्ह्याच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील इरळे गावातील नवनाथ उत्तम साळुंखे (35) या नाभिकाने आर्थिक अडचणीला कंटाळून चार वर्षाच्या मुलासह आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, याकडे दळे यांनी लक्ष वेधले. अशाच आत्महत्या कुंभार, शिंपी व अन्य समाजात होतील, अशी भीती दळे यांनी व्यक्त केली.
बारा बलुतेदार म्हणजे नाभिक, सुतार, लोहार, धोबी, कुंभार, गुरव, पखाल कोळी, भोई हा समाज. कल्याण दळे म्हणतात, शारीरिक अंतर पाळून अन्य व्यवसाय सुरू करण्यास सरकार परवानगी देत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार ज्या व्यावसायिक घटकांना आर्थिक मदत (economic package) देत आहे, त्यात रोज कमावणारा आणि घर चालवणारा बारा बलुतेदार कुठेही निकषात बसत नाही. त्यांना कसलीही मदत नाही. शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तर त्याच्या वारसाला सरकारी तिजोरीतून आर्थिक मदत दिली जाते. कारण शेतकऱ्यांसाठी तसा कायदा केला गेला आहे. उद्या बारा बलुतेदार समाजातील कोणी आत्महत्या केली तर त्याच्या वारसाला काहीही मिळणार नाही. कारण त्याच्यासाठी कायदा नाही आणि सरकार देखील त्याच्या पाठीशी नाही, अशी खंत दळे यांनी व्यक्त केली.
काही दिवसांपूर्वी स्पा (Spa) चालवणाऱ्या उच्छभ्रू व्यावसायिकांच्या वतीने एका संघटनेने विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेऊन स्पा सुरू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली. याचा उल्लेख करून दळे म्हणाले, सरकार तर बारा बलुतेदारांच्या जीवावर उठले आहेच, पण विरोधी पक्ष देखील श्रीमंत व्यावसायिकांच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका घेत असेल तर या समाजाने कोणाकडून न्यायाची अपेक्षा करावी? दळे म्हणाले, स्पामध्ये जाणारे ग्राहक श्रीमंत असतात तर सलून मध्ये येणारा ग्राहक हा मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील असतो.
दळे पुढे म्हणाले, बहुसंख्य बारा बलुतेदार यांच्याकडे त्यांचा व्यवसाय सोडला तर उत्पन्नाचे अन्य कोणतेही साधन नाही. शेती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या व्याख्येत बसत नाही. या व्यावसायिकांना खास करून नाभिकाना तातडीने व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. ते योग्य ते अंतर राखून आणि सुरक्षेचे सर्व उपाय योजून व्यवसाय करतील, अशी आपण महासंघाकडून ग्वाही देतो, असे दळे म्हणाले.
दळे म्हणाले, कोरोना च्या भीतीमुळे नागरिक धोबीकडे कपडे इस्त्रीसाठी टाकायला तयार नाहीत. जे पाच दहा टक्के कर्मचारी कामावर जात आहेत, ते देखील धोबीकडे कपडे देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे लाँड्री व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.
मार्च ते मे हे तीन महिने लग्नसराईचे असतात. परंतु, या तीन महिन्यात लग्न समारंभ न झाल्याने त्यावर काही प्रमाणात अवलंबून असलेले गुरव आणि कुंभार समाजाची अवस्था दयनीय झाली आहे. गेले 90 दिवस मंदिर बंद असल्याने गुरव अर्थात पुजारी यांच्या उपजीविकेचे साधन बंद झाले आहे, हे दळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
याच लग्नसराई न झाल्याचा मोठा फटका शिंपी समाजाला बसला आहे. कपडे शिवण्याचे काम नसल्याने हा समाज ही आर्थिक अडचणीत आला आहे.
छोट्या शहरात एक नाभिक महिन्याला सरासरी आठ ते दहा हजाराचे उत्पन्न मिळवतो, असा दावा दळे यांनी केला. मागच्या 90 दिवसापासून व्यवसाय बंद असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यातून आत्महत्या यासारखे टोकाचे पाऊल उचलले जात आहे. हे रोखायचे असेल तर सरकारने या बारा बलुतेदार समाजाची यादी करावी आणि प्रत्येकाच्या बँक खात्यात (DBT) दरमहा 10 हजार रुपये या प्रमाणे मागील तीन महिन्यासाठी मदत निधी जमा करावा, अशी मागणी महासंघातर्फे कल्याण दळे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, केंद्रच्या 20 लक्ष कोटीच्या पॅकेजमध्ये बारा बलुतेदार समाजाचा विचार झालेला नाही. केंद्र सरकार अनुदान किंवा मदत करत नाहीए तर कर्ज घ्या सांगते आहे. मुद्रा योजनेत कर्ज मिळत नाही, तारण असल्याशिवाय बँक कर्ज द्यायला तयार नाही आणि समजा कर्ज मिळाले तरी ते कसे फेडायचे असा प्रश्न या समाजासमोर आहे.
राज्याने विशेष मदत द्यावी, या समाजातील व्यावसायिकांचे कर्जमाफ करावे, व्यवसायासाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी अनुदान द्यावे आणि या समाजातील व्यावसायिकांना विम्याचे संरक्षण द्यावे अशी मागणी कल्याण दळे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) यांच्या कारकिर्दीत नाभीक समाजातील शंकरराव जगताप यांना विधान सभेचे अध्यक्ष करून संधी देण्यात आली होती. रत्नाप्पा कुंभार हे डॉ बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या घटना समितीचे सदस्य आणि मंत्री होते. तर धोबी समाजातील व्यंकटराव रंधवे यांना विधान विधानसभेवर संधी देण्यात आली होती. त्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारने बारा बलुतेदार समाजाला सक्रिय राजकारणात संधी दिलेली नाही. समाजाला प्रतिनिधित्व नसल्याने समाजाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचत नाही, अशी खंत दळे यांनी व्यक्त केली.
