@maharashtracity
मुंबई: कोविड काळात शाळा बंद असतांना शाळांकडून मनमानी पद्धतीने फी आकारण्यात येत आहे. ही फी वाढ आणि मनमानी रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने कठोर निर्णय घ्यावा अशी मागणी अंबरनाथ येथील शिवसेनेचे आमदार डॉ बालाजी किणीकर यांनी केली आहे.
आमदार किणीकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन याबाबतचे निवेदन दिले.
जागतिक आरोग्य संघटनेने वैश्विक महामारी घोषित केलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात टाळेबंदी लागू असल्याने सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. असे असतांना ही शाळांकडून मनमानी पद्धतीने फी आकारण्यात येत आहे. ही फी वाढ रोखण्याबाबत शिक्षण विभागाने वारंवार शासन निर्णय पारित करून ही त्याची काटेकोरपणाने अंमलबजावणी होत नाहीए. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ठोस शासन निर्णय जारी करावा, अशी लेखी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी केली आहे.
यावर मंत्री प्रा गायकवाड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून फी वाढ रोखण्यासाठी लवकरच ठोस शासन निर्णय काढण्यात येईल असे आश्वासन आमदार डॉ. किणीकर यांना दिले.
शाळा बंद असताना ही मनमानी पध्दतीने फी आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्याकडे प्राप्त होत आहेत. याकरिता त्यांनी गेल्याच आठवड्यात अंबरनाथ पंचायत समितीचे गट शिक्षणअधिकारी यांच्या दालनात फी वाढ करणाऱ्या व ज्या शाळांच्या संदर्भात वारंवार तक्रारी प्राप्त होत आहेत अशा शाळांच्या मुख्याध्यापकांसह बैठक बोलावली होती. याबैठकीत फी वाढ रोखण्यासंदर्भात आमदार डॉ. किणीकर यांनी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना गटशिक्षणाधिकारी श्री.जतकर यांनी संबंधित सर्व शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिल्या असल्याचे ही आमदार डॉ. किणीकर यांनी यावेळी सांगितले.
शाळांकडून फी अभावी विद्यार्थ्यांचे निकाल रोखून धरणे, विध्यार्थ्यांना पुढील वर्गात न घेणे, विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले रोखून धरणे इ. तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या टाळेबंदीच्या काळात अनेक पालकांनी आपली नोकरी गमावलेली असून काही जण जेमतेम उत्पनात आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. अशा परिस्थितीत विध्यार्थ्यांकडून फी वाढ करणे योग्य नाही. याकरीता ठोस शासन निर्णय काढण्याची गरज असल्याचे आमदार डॉ. किणीकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शाळांनी केवळ शाळेची टर्म फी, ट्युशन फी वगळता लायब्ररी फी, स्कुल फी, स्पोर्ट फी, प्रयोगशाळा फी, अतिरिक्त अभ्यासक्रम फी या वगळण्यात याव्यात, तसेच ज्या शाळांना फी वाढ करायची असल्यास त्यासंदर्भात “ पालक – शिक्षक संघ(P.T.A.) ” यांची बैठक घेऊनच सर्वानुमते निर्णय घेण्यात यावा. “ पालक – शिक्षक संघ (P.T.A.) ” यांची बैठक घेणे हे बंधनकारक राहील अशा सर्व बाबींचा समावेश करून ठोस शासन निर्णय पारित करण्यात यावा असे ही आमदार डॉ. किणीकर यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
शिक्षण विभागाने या सर्व बाबींचा समावेश करून शासन निर्णय पारित केला तर सर्व सामान्य विध्यार्थ्यांना दिलासा मिळू शकेल अशी भावना आमदार डॉ. किणीकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
