Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई: शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारचा चौथा आणि शेवटचा मंत्रिमंडळ विस्तार राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी कधीही केला जाऊ शकतो. येत्या एक-दोन दिवसात होणाऱ्या या मंत्रिमंडळ विस्तारात ठाणे जिल्ह्यातून डॉ बालाजी किणीकर, मराठवाड्यातून संजय शिरसाट आणि कोकणातून भरत गोगावले यांचा समावेश होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला आठ दिवसापूर्वी म्हणजे मागच्या रविवारी शिंदे – फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी करून घेतानाच त्यांच्या नऊ सदस्यांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. यात अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. डबल इंजिन सरकारमध्ये तिसरं इंजिन जोडण्यासाठी शिंदे – फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबला होता. आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या समावेशामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विस्तारासाठीच राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे खाटेवापट अजूनही करण्यात आलेले नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज धुळ्याच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात अन्य एक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा होऊ शकली नाही. गेल्या आठवड्यातच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात जवळपास तासभर चर्चा झाली. बैठकीतील चर्चेचा संपूर्ण तपशील बाहेर आला नसला तरी सर्वसाधारणपणे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला कोणते खाते देण्यात यावे, मंत्रिमंडळ विस्तारात कुठल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांना वगळण्यात यावे याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते.
युती सरकारमधील अकार्यक्षम असा ठपका बसलेले शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार, डॉ तानाजी सावंत आणि सांदीपन भुमरे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यांच्या जागी अंबरनाथचे आमदार डॉ बालाजी किणीकर, औरंगाबाद पश्चिम विधानसभेचे आमदार संजय शिरसाट आणि महाडचे आमदार भरत गोगावले यांचा समावेश शिंदे गटाकडून केला जाणार असल्याचे समजते.
भारतीय जनता पक्षदेखील अतुल सावे यांच्यासह अन्य काही अकार्यक्षमंत्र्यांना वगळून नव्या चेहऱ्यांना संधी देणार असल्याचे समजते.
अजित पवार यांना अर्थ खाते देण्यास विरोध
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांना अर्थ खाते मिळावे असा आग्रह धरल्याचे समजते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये याच अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या मतदारसंघात कोट्यावधींचा निधी देऊन राष्ट्रवादीचा मतदारसंघ कसा बळकट होईल याकडे लक्ष दिले होते. शिवसेनेच्या आमदारांच्या मतदारसंघाला दुय्यम वागणूक दिली जात होती, कमी निधी दिला जात होता. हीच तक्रार घेऊन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने बंड पुकारून महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
अवघ्या वर्षभरात अजित पवार यांना स्वीकारणे ही एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपची अपरिहार्यता झाली आहे. अशावेळी पुन्हा अजित पवार यांनाच अर्थ खाते दिले तर येणाऱ्या निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे सेना भुईसपाट होईल, अशी भीती या दोन्ही पक्षांच्या आमदारांना वाटते आहे. म्हणूनच अजित पवार यांना अर्थ खाते देऊ नये, अशी जोरदार मागणी भाजप आणि शिंदे गटाकडून केली जात आहे.
अजित दादांना महसूल खाते?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगर विकास खाते आपल्या ताब्यात रहावे यासाठी आग्रही आहेत तर गृह आणि अर्थमंत्री पद सोडण्यास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तयार नाहीत. ज्याच्याकडे गृह खाते त्याचीच राज्यावर खऱ्या अर्थाने पकड असते हे माहीत असल्याने देवेंद्र फडणवीस गृह खाते सोडण्यास तयार नाही. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री मानायला तयार नाहीत, ते माझ्यापेक्षा कनिष्ठ आहेत, असे ते खाजगीत बोलत असल्याची तक्रार खुद्द भाजपमधीलच काही आमदारांनी केली आहे. त्यामुळे विखे – पाटील यांचे पंख छाटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या साखर कारखाना निवडणुकीत विखे पाटील यांच्या पॅनलचा काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपच्या मदतीने धुव्वा उडवला, हे त्याचेच द्योतक असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे कदाचित विखे – पाटील यांच्याकडील महसूल खाते काढून ते अजित पवार यांना दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
येथे एकदम एक- दोन दिवसात मंत्रिमंडळाचा हा खांदेपालट आणि विस्तार होऊ शकेल अशी सूत्रांनी माहिती दिली.
