Twitter: @vivekbhavsar
मुंबई: शिवसेनेत बंडखोरी होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी बसायला आता जवळपास दहा महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यावर दुहेरी जबाबदारी आली आहे. एकीकडे त्यांना राज्य चालवायचे आहे, मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आहे, तर दुसरीकडे शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे त्यांच्याच पक्षाचे चिन्ह आहे हे त्यांना जनतेमध्ये रुजवायचे आहे आणि पक्ष संघटना बांधायची आहे. ही दुहेरी जबाबदारी सांभाळताना त्यांच्या शिलेदारांकडून म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नसल्याचे दिसून येत असल्याने अखेर त्यांचे सुपुत्र खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी लक्ष घालून संघटनेवर हळूहळू आपली पकड घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. वादग्रस्त लोकांना बाजूला सारतानाच चमकेश आमदारांवर वचक ठेवण्यात खासदार शिंदे यशस्वी होताना दिसत आहेत.
आधीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोणालाच भेटत नव्हते तर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर्वसामान्य जनतेला कधीही भेटतात हा संदेश राज्यभर गेल्याने अजूनही सामान्यातला सामान्य माणूस शिंदे यांना भेटण्यासाठी थेट मंत्रालयाची पायरी चढतो आहे. मंत्रालयाचा सहावा मधला मुख्यमंत्री यांना भेटायला, निवेदन द्यायला आलेल्या लोकांनी पूर्णपणे गजबजलेला असतो. प्रत्येक व्यक्तीला भेटणे हा शिरस्ता शिंदे यांनी कायम ठेवल्याने मंत्रालयातील गर्दी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
तशात अगदी आत्ता आत्तापर्यंत शिंदे यांचे समर्थक आमदार त्यांच्या मतदारसंघातील पाच – 25 कार्यकर्त्यांना मंत्रालयात सोबत घेऊन येत असे आणि सत्कार करण्यात धन्यता मानत होते. अजूनही मंत्री वगळता 40 पैकी बहुतांश समर्थक आमदार मतदार संघात पक्ष बांधणीकडे लक्ष देण्याऐवजी कार्यकर्त्यांना घेऊन मंत्रालयात येणे आणि ” मलईदार” काम मिळवणे याकडेच त्यांचे लक्ष असल्याच्या तक्रारी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळत आहेत.
शिवसेना हे पक्षाचे अधिकृत नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळण्याच्या आधी शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव आणि ढाल – तलवार हे चिन्ह मिळाले होते. पक्षाचे हे नाव आणि चिन्ह सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे मोठे आव्हान शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांसमोर होते. मात्र, या आमदारांना मंत्रालयात येण्यापेक्षा मतदार संघात जाऊन जुन्या – नव्या शिवसैनिकांशी संवाद साधण्यासाठी वेळ नव्हता.
तशातच सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये शिंदे यांचे विश्वासू सचिन जोशी आणि दुसरे अन्य विश्वासू अजय आशर यांच्या बद्दलच्या तक्रारी वाढू लागल्या होत्या. अजय आशर यांच्या विरोधात तर खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी ते विरोधी पक्षनेते असताना आघाडी उघडली होती. नगर विकास विभागाच्या फाईल आशर यांच्या कार्यालयात जाऊन तिथे निर्णय होत असल्याची तक्रार भाजपचे आशिष शेलार यांनी विधासभेत केली होती. याच आशर यांना मुख्यमंत्री एकदा शिंदे यांनी “मैत्र ” च्या उपाध्यक्षपदी बसवून देवेंद्र फडणवीस यांची नाराजी ओढवून घेतली होती.
हाच कित्ता सचिन जोशी यांच्याबाबत लागू पडतो. भाजपमध्ये अशी चर्चा होती की, जोशी आणि आशर यांनी समांतर सरकार चालवल्याच्या तक्रारी थेट केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यात आल्या होत्या. भारतीय जनता पक्षामध्ये अशा प्रकारे गैरव्यवहार करणाऱ्याला कधीही पाठीशी घातले जात नाही, असा दावाही भाजपमधील सूत्रांनी केला होता.
Also Read: विधान परिषदेत एकाच वेळी शिवसेना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत
भाजपमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार पक्षातील क्रमांक एक आणि दोनच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात संदेश पाठवला आणि जोशी आणि आशर यांना सरकारमधील हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याचे आदेश दिलेत. अजय आशर सध्या अमेरिकेत आहेत तर सचिन जोशी यांना दम्याचा त्रास असल्याने ते घरी बसून आहेत. नातेवाईकांच्या शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेत असल्याचा दावा आशर यांच्याकडून केला जात असला आणि जोशी यांचे आजारपणाचे कारण सांगितले जात असले तरीही “सत्तेपासून दूर ठेवा” या आदेशाचे पालन केले जात असल्याची भाजपमध्ये कुजबुज आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आशर यांचा हस्तक्षेप असाच कायम राहिला असता तर आशर आणि जोशी दोघेही तपास यंत्रणेच्या रडारवर आले असते आणि त्यातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच बदनामी झाली असती.
या अडचणीच्या प्रसंगांमध्ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पक्षासाठी धावून आले. गेले काही महिने ते देखील संघटन पातळीवर आणि प्रशासकीय कामकाजामध्ये होत असलेल्या हलगर्जीपणाचे निरीक्षण करत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शंभर पेक्षा जास्त कर्मचारी वर्ग असला तरीही कोणाचाही पायपोस कोणात नाही असेच दिसून येते. कुठला कर्मचारी- अधिकारी कुठले काम करतो आहे, कोणाकडे काय काम सोपवले गेले आहे याची माहिती कोणालाही नसते. सहसा मंत्र्यांचे खाजगी सचिव हे कार्यालयामध्ये बसून सर्व कामाचं नियोजन करत असतात आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना आदेश देत असतात. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव हे मुख्यमंत्र्यांसोबत प्रत्येक ठिकाणी फिरत असतात आणि त्यामुळे मंत्रालयात बसलेला कर्मचाऱ्यांना काय करायचे आहे याच्या सूचना मिळत नसल्याने प्रशासकीय अनागोंदी दिसून येते. शिंदे यांचा दुसऱ्या दिवसाचे कामाचे नियोजन/ कार्यक्रम पत्रिका ठरवताना किमान चार पाच वेळा त्यात बदल केले जातात आणि मध्यरात्रीपर्यंत ते फायनल होत नाही, अशीही कुजबुज आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या ऑर्डर अनेक महिने निघालेल्या नव्हत्या. अजूनही अनेक कर्मचाऱ्यांना बसायला जागा नाही, तर अनेक अधिकाऱ्यांना आपल्याकडे काय काम आहे हेच माहीत नाही. आमदारांनी दिलेले पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयातून गहाळ होते, अशा असंख्य आमदारांच्या तक्रारी आहेत.
म्हणूनच खासदार शिंदे यांनी प्रशासकीय बाबींमध्ये देखील लक्ष घालण्यास सुरुवात केली असल्याचे सांगितले जाते. कुठल्या आमदाराने कुठले काम दिले होते, कुठल्या कामाला प्राधान्य द्यायला हवे, त्या कामासंदर्भात कोणाशी बोलायला हवे आणि कोणावर जबाबदारी सोपवायला हवी, याचे नियोजन खासदार शिंदे यांच्याकडून केले जात आहे. त्याचे दृश्य परिणाम येत्या काही दिवसांमध्ये पाहायला मिळतील, अशी अपेक्षा आहे.
त्याचवेळी खासदार शिंदे यांनी संघटनात्मक पातळीवरदेखील लक्ष घालण्यास सुरुवात केली असून अनेक ठिकाणी पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती केल्या जात आहेत. खासदार शिंदे यांनी सत्ता स्थापन झाल्या दिवसापासून लक्ष घालण्यास सुरुवात केली असली तरी संघटन वाढीसाठी त्यांनी आता खास वेळ द्यायला सुरुवात केली आहे, असे सांगितले जाते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाल्यामुळे खरे तर त्यांची अडचणच झाली आहे. शिवसैनिकाला आता मूळ शिवसेना आणि शिंदे शिवसेना यातील फरक ओळखणे सोपे झाले आहे. ज्या उमेदवाराचं चिन्ह धनुष्यबाण असेल आणि पक्षाचं नाव शिवसेना असेल त्याला पराभूत करणं हे मूळ शिवसैनिकाला आता सोपे जाणार आहे. अशावेळी शिंदे पिता-पुत्र यांच्यासमोर त्यांच्या समर्थकांची फळी राज्यभर उभी करण्याचे मोठे आव्हान आहे.
मुळातच शिंदे – फडणवीस सरकारला अत्यंत कमी कालावधी मिळाला आहे. कदाचित पुढील वर्षी फेब्रुवारी – मार्चमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेसोबतच विधानसभेची निवडणूक एकत्रितपणे घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे – फडणवीस यांच्याकडे वर्षभराचा कालावधी आहे असे म्हणता येईल. या कालावधीमध्ये शिंदे यांना निवडणुकीला सामोरे जाताना काहीतरी “करून दाखवले ” हे दृश्य स्वरूपात मतदारांना दाखवावे लागेल. गेल्या दहा महिन्यांमध्ये शिंदे – फडणवीस सरकारने असा एकही निर्णय घेतलेला नाही की ज्याचा राज्यावर ठसा उमटला असावा. शिंदे आणि फडणवीस जोडी प्रचंड काम करत आहे, दोघे कामसू आहेत, उशिरापर्यंत काम करतात ही त्यांची सकारात्मक बाजू असली तरी अजूनही त्यांच्या सरकारचे यश मोजता येईल, असे एकही दाखवण्यासारखे काम झालेले नाही.
याच कारणामुळे शिंदे – फडणवीस यांना मेट्रो प्रकल्प, शिवडी न्हावा शेवा प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग दुसरा टप्पा आणि नव्याने घोषित झालेले नागपूर – गोवा महामार्ग किंवा समृद्धी महामार्गाचा गडचिरोलीपर्यंतचा विस्तार असे राज्याच्या वाहतुकीमध्ये अमुलाग्र आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारे प्रकल्प एकतर पूर्ण करावे लागतील किंवा त्यांचा शुभारंभ करावा लागेल, हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे अत्यंत कमी कालावधी आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ऑक्टोबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका लागतील. मुंबई महापालिकेमध्ये एकनाथ शिंदे गटाचे अस्तित्व तसं नगण्य आहे. तेव्हा भारतीय जनता पक्ष सांगेल तो उमेदवार शिंदे गटाला मान्य करावा लागेल आणि त्याला निवडून आणावे लागेल.
शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या चाळीस आमदारांपैकी अनेकांची राजकीय अवस्था अत्यंत बिकट आहे. विधानसभा निवडणुकीत यातील किती उमेदवार निवडून येतील, याबद्दल शर्ती लावल्या जात आहेत. भाजपच्या मागे फरकटत जाण्याशिवाय शिंदे गटाला पर्याय असणार नाही. म्हणूनच आतापासूनच पक्ष संघटना बांधणे याला प्राधान्य द्यावं लागणार आहे.
खासदार शिंदे यांनी हे शिव धनुष्य उचलले असले तरी ते पेलण्याची ताकद येण्यासाठी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांचे सहकार्य लाभणे तितकेच गरजेचे आहे. जनतेला भेटणारा मुख्यमंत्री या एका टॅग लाईनवर एकनाथ शिंदे यांची लोकप्रियता वाढते आहे. त्याचा फायदा सरकारला होईल. मात्र पक्ष संघटना दुबळी असेल तर शिंदेंना त्यांच्या समर्थक आमदारांना स्वबळावरत निवडून आणताना प्रचंड कष्ट घ्यावे लागतील.
शिंदे यांनी लोकांना भेटावेच, परंतु प्रशासकीय कामकाजाकडे सुद्धा लक्ष द्यावे अशा सूचना अधिकारी वर्गाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, एका अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया येथे सांगावीशी वाटते. शिंदे ठरवतात की आता आपण फक्त काम करायला हवं, कामाला लागायला हवं, मात्र गर्दी दिसली की ते त्यांचं उद्दिष्ट पुन्हा विसरतात आणि गर्दीमध्ये मिसळतात. माणसात रमणारा हा मुख्यमंत्री असला तरी राज्यशकट चालवण्याचे आव्हान मोठे आहे, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी लक्षात ठेवले तर शिंदे – फडणवीस सरकारला पुन्हा सत्तेत येण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.
विवेक भावसार
संपादक
Maharashtra.city
TheNews21.com
Mobile: 9930403073
