@maharashtracity
मुंबई: ज्या राज्यात बहुमतातील सरकार असते तेथे राज्यपाल (Governor) यांनी लेखी अनुमती देवो अथवा ना देवो, ती गृहीत धरलेली असते. तसेच विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा (Election of Speaker) अधिकार हा पूर्णपणे विधान मंडळाचा अधिकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बहुमतातील महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi government) अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम राबवू शकते, असे मत घटनातज्ज्ञ डॉ सुरेश माने (Constitution Expert Dr Suresh Mane) यांनी व्यक्त केले.
Maharashtra.city शी बोलतांना डॉ माने म्हणाले, समजा, राज्यपालांनी परवानगी दिली नाही आणि आघाडी सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली आणि या निर्णयाला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तरी ते टिकणार नाही.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदान पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी अशी निवड गुप्त मतदान पद्धतीने केली जात होती. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी मान्यता द्यावी आणि अध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहिर करण्यास अनुमती द्यावी, अशी विनंती महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल यांना शुक्रवारी पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यपाल यांनी त्यास नकार दिल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी सोमवारी पुन्हा एक पत्र पाठवून आज मंगळवार दिनांक 28 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत उत्तर द्यावे अशी मुदत दिली होती.
दरम्यान, या घडामोडीवर बोलतांना डॉ सुरेश माने म्हणाले, जेथे राज्य आणि केंद्र यातील सरकार वेगवेगळ्या पक्षाचे असतात आणि राज्यपाल देखील राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नसतात, तेथे असे पेच बघायला मिळतात.
योगायोग समजा किंवा अन्य काही, पण केंद्रात भाजपचे (BJP) सरकार आहे, राज्यात भाजपला अनुकूल असलेले राज्यपाल आहेत, पण सरकार मात्र भाजपचे नाही. त्यामुळे हा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे, असे डॉ माने म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की केंद्रात राष्ट्रपती (President) आणि राज्यात राज्यपाल यांनी बहुमतातील सरकारला अनुकूल भूमिका घ्यावी हे गृहीत धरलेले असते. राज्य विधिमंडळ किंवा संसद (Parliament) ही सर्वश्रेष्ठ असते. या सभागृहांनी घेतलेल्या निर्णयाला राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी विरोध करणे अपेक्षित नसते.
डॉ माने पुढे म्हणाले, समजा राज्यपाल (किंवा राष्ट्रपती) हे विधिमंडळाच्या अधिकाराला आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मान्य करत नसतील, तर त्यांची अनुमती गृहीत धरली जाते.
या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते का? या प्रश्नाला उत्तर देतांना डॉ माने म्हणाले, समजा या निर्णयाला भारतीय जनता पक्षाने न्यायालयात (Court) आव्हान दिले तरी ते टिकणार नाही.
राज्यपाल काय म्हणतात?
दरम्यान, अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया बदलली आहे. कायद्यात केलेली ही सुधारणा आहे आणि या सुधारणेला (amendment) राज्यपालांची अनुमती आवश्यक असते, असा मुद्दा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उपस्थित करत सारकरच्या पत्राला प्रत्युत्तर दिले आहे. आपल्याला या घटना दुरुस्तीचा अभ्यास करावा लागेल आणि त्यासाठी कलावधी लागेल, असेही राज्यपाल यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कळवले आहे.
