@maharashtracity
मुंबई: देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी आरक्षण संपवण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) डाव असून त्याची सुरुवात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (Political reservation to OBC) संपवण्यापासून होत आहे. परंतु ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशीच काँग्रेस पक्षाची तसेच महाविकास आघाडीची (MVA) भूमिका आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (MPCC President Nana Patole) यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या (SC) निर्देशानुसारच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (Backward Class Commission) अंतरिम अहवाल कोर्टात सादर केला होता. परंतु, त्यात काही त्रुटी असल्याने हा अहवाल कोर्टाने फेटाळला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकार आवश्यक असलेल्या माहितीसह पुन्हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करेल. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी आमची भूमिका आहे. याप्रकरणी राज्य सरकार कमी पडले या विरोधकांच्या आरोपात काहीही तथ्य नसून ओबीसी आरक्षणचा हा गुंता भाजपामुळेच वाढला आहे, असा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
ते म्हणाले, तत्कालीन फडणवीस सरकार (Fadnavis Sarkar) व केंद्रातील भाजपा सरकार यास जबाबदार आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला ओबीसीचा डेटा (OBC Data) जर राज्य सरकारला दिला तर हा प्रश्न तात्काळ सुटू शकतो. परंतु केंद्रातील भाजपा सरकार जाणीवपूर्वक राज्य सरकारला तो डेटा देत नाही आणि सुप्रीम कोर्टातही सादर करत नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतल्यानेच हा गुंता वाढला आहे.
