शिवसेनेच्या जागा रडारवर
मुंबई: महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप होऊन सत्तांतर झाले. शिवसेनेचे तत्कालीन नेते मंत्री व आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) समर्थक आमदारांच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकार (MVA government) पायउतार झाले व भाजपसह शिंदे सरकार गठीत झाले. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत (BMC polls) या सत्तेचा राजकीय फायदा घेऊन ‘मिशन १३४’ चे टार्गेट पूर्ण करायचे. त्यासाठी शिवसेनेच्या (Shiv Sena) बालेकिल्ल्यात मुसंडी मारून त्यांच्या जागा ‘येनकेन प्रकारे’ आपल्या ताब्यात घेण्याची रणनीती भाजपने आखली आखली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
भाजपच्या माजी नगरसेवकांची महत्वपूर्ण बैठक सोमवारी मुंबई महापालिका मुख्यालयातील भाजप पक्ष कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. यावेळी, भाजप आमदार मिहिर कोटेचा, भाजप प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट, माजी नगरसेवक व गटनेते प्रभाकर शिंदे, माजी नगरसेवक व पक्षनेते विनोद मिश्रा आदींनी मार्गदर्शन केले.
राष्ट्रपती निवडणूक व मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच महाराष्ट्रात ‘न भूतो न भविष्यती’ असा राजकीय भूकंप झाला. सेना नेते व आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ३९ नाराज आमदारांनी विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर अवघ्या काही तासातच बंडखोरीचे शस्त्र उपसले. त्यासाठी महाराष्ट्रासह (Maharashtra), गुजरात (Gujarat), आसाम (Assam) व गोवा (Goa) येथील रणांगण वापरले. त्यांना त्यासाठी भाजपचे माजी मुख्यमंत्री व आताचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांसह केंद्रातील उच्च पदस्थ नेत्यांची अंतर्गत ‘मोठी रसद’ लाभली होती.
त्यातच नशिबाने कायद्याची त्यांना जवळजवळ चांगली साथ लाभली. त्यामुळे अखेर सत्तांतर झाले. सध्या महत्वपूर्ण राजकीय घटनांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
आता या सत्तेचाच वापर आगामी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local body election) पुरेपूर करून सोन्याची अंडी देणाऱ्या मुंबई महापालिकेवर भाजपचा भगवा फडकवायचा असा निर्धार भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येक माजी नगरसेवकाने आपल्या मतदार संघात व आजूबाजूच्या मतदार संघात जास्तीत जास्त काम करावे व मेहनत घ्यायची तयारी करावी, असे आदेश भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपच्या माजी नगरसेवकांना दिल्याचे सूत्रांकडून समजते.
यावेळी, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही (OBC reservation) चर्चा झाली. महापालिका निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यास कोणते प्रभाग ओबीसी राखीव होतील, याचा अंदाज यावेळी व्यक्त करून त्या दिशेने पावले टाकण्याची रणनीती ठरवण्यात आल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे दर महिन्याला माजी नगरसेवकांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.