@maharashtracity
मुंबई: भाजपाचे नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) यांची स्थायी समितीवरील नेमणूक रद्द करण्यासाठी पालिका विधी खात्याने तब्बल १ कोटी ४ लाख रुपयांचा खर्च केला. तरीही त्यांची गच्छंती होऊ शकली नाही. हा १ कोटी ४ लाखांचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून करण्यात आला असून तो वाया गेला आहे, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली (RTI activist Anil Galgali) यांनी दिली आहे.
भालचंद्र शिरसाट प्रकरणांत पालिकेने न्यायालयीन लढयासाठी वकिलांवर किती व कसा खर्च केला याबाबत माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेली माहिती अनिल गलगली यांनी उघड केली आहे.
भाजपचे नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची भाजप (BJP) पक्षाने स्थायी समितीवर केलेली नियुक्ती चुकीची असल्याचे सांगत सत्ताधारी शिवसेनेने (Shiv Sena) त्यावर आक्षेप घेऊन विरोध दर्शविला होता. तर भाजपने शिरसाट यांच्या नेमणुकीचे जोरदार समर्थन केले होते.
त्यानंतर पालिकेतील हे प्रकरण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे पालिकेचा पराभव झाला आणि भालचंद्र शिरसाट यांची नेमणूक योग्य ठरविण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात पालिकेने न्यायालयीन लढ्यासाठी वापरलेल्या वकिलांवर पालिकेचा एकूण १ कोटी ४ लाख रुपयांचा खर्च वाया गेल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी चव्हाट्यावर आणली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात २७.३८लाखांचा खर्च
देशातील नामवंत कौन्सिल असलेले ऍड मुकुल रोहितगी यांना १७.५० लाख देण्यात आले. यामध्ये, ६.५० लाख रुपये कॉन्फरन्ससाठी आणि २ सुनावणीसाठी ११ लाख रुपये दिले.
तसेच, ऍड. ध्रुव मेहता यांना, ५.५० लाख रुपये, सुकुमारन यांना ड्राफ्ट, कॉन्फरन्स, याचिका दाखल करण्यासाठी १ लाख रुपये देण्यात आले. तसेच आणखी एका कॉन्फरन्स व सुनावणीसाठी २.२६ लाख दिले आहेत. ड्राफ्ट व कॉन्फरन्ससाठी १.१० लाख रुपये अतिरिक्त देण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयात ७६.६० लाखांचा खर्च
कौन्सिल जोएल कार्लोस यांना तब्बल ९ वेळा सुनावणीसाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल ३.८० लाख रुपये देण्यात आले. ड्राफ्टिंगसाठी कौन्सिल अस्पि चिनाॅय यांना, ७.५० लाख रुपये तर कौन्सिल ए. वाय. साखरे यांना ४० हजार देण्यात आले.
कौन्सिल ए.वाय. साखरे यांस ४० हजार कॉन्फरन्ससाठी देण्यात आले. कौन्सिल ए वाय साखरे यांना ६ वेळा सुनावणीसाठी १४.५० लाख रुपये देण्यात आले. उच्च न्यायालयात पालिकेच्या वतीने सुनावणीसाठी ७ वेळा उपस्थित राहणारे कौन्सिल अस्पि चिनाॅय यांना प्रत्येक सुनावणीसाठी ७ लाख ५० हजार रुपये या हिशोबाने ५२.५० लाख रुपये देण्यात आले आहे. कौन्सिल आर.एम. कदम यांना एका सुनावणीसाठी ५ लाख रुपये देण्यात आले.
