@maharashtracity
मुंबई: माहुल पंपिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अजमेरा बिल्डरकडील अडचणीचा भूखंड घेऊन त्यांना उद्यानासाठी राखीव असलेला भूखंड दिला. याबाबतच्या प्रस्तावावर बोलू दिले नाही, या कारणावरून भाजप नगरसेवकांनी सुधार समिती अध्यक्षांच्या दलनासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
मुंबई महापालिकेने (BMC) किंग्जसर्कल परीसरातील पूरस्थितीला रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना म्हणून माहुल पंपिंग स्टेशन (Mahul Pumping Station) उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठी पालिकेने अजमेरा बिल्डरचा (Ajmera Builders) अडचणीचा भूखंड ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात त्या बिल्डरला उद्यानासाठी आरक्षित (plot reserved for garden) मोक्याचा भूखंड दिला आहे.
याबाबतच्या प्रस्तावावर भाजपच्या नगरसेवकांना (BJP corporators) बोलू न देता सुधार समिती (Improvement committee) अध्यक्ष सदानंद परब यांनी तो मंजूर केला, असा आरोप करीत भाजप सदस्यांनी समिती अध्यक्षांच्या दालनाबाहेरच संध्याकाळी उशिरापर्यंत ठिय्या आंदोलन केले.
मात्र, याबाबतचा प्रस्ताव मागील बैठकीत मंजूर करण्यात आला, त्यावेळी भाजप अथवा अन्य पक्षांनी विरोध नाही केला. आता तेथील भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यासाठी प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे (Urban Development Department – UDD) पाठविण्याबाबत प्रस्ताव मंजूर केला, तेव्हा भाजपने विरोध करणे चुकीचे आहे, असे स्पष्टीकरण समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी देत भाजपचे आरोप फेटाळून लावले.
माहुल पंपिंग स्टेशन उभारल्यास किंग्ज सर्कल (Kings Circle) येथे पावसाळ्यात पाणी (water logging) साचून होणारी पूरस्थिती कायमस्वरूपी निकालात निघणार आहे. मात्र, तेथील भूखंडावरील तीवर (mangroves) हटविणे व सीआरझेड परवानगी (CRZ permission) याबाबत केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मान्यता न मिळाल्याने अखेर पालिकेने त्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी बाजूला असलेल्या बिल्डरची जागा घेतली व त्याला पालिकेची जागा उपलब्ध केली, अशी माहिती सदानंद परब यांनी यावेळी दिली.
वास्तविक, केंद्र सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे माहुल पंपिंग स्टेशनचे काम रखडले, असा आरोप सदानंद परब यांनी यावेळी केला.
