@maharashtracity
मुंबई: कोस्टल रोडच्या (coastal road) कामात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप प्रदेश भाजप व पालिकेतील भाजप (BJP) गटानेही केला आहे. मात्र या कामामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना (Fisher community) आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यासाठी पालिका अनुकूल आहे. त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट (TISS) या खासगी संस्थेमार्फत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत पालिका प्रशासनाने सत्ताधारी शिवसेनेच्या (Shiv Sena) भूमिकेतून बनवलेल्या प्रस्तावावर पालिकेतील भाजप गटाचे एकमत झाल्याने हा प्रस्ताव स्थायी समितीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.
कोविड संसर्गाची (covid pandemic) भिती न बाळगता मुंबईत कोस्टल रोडचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या ३५ – ४० टक्के पूर्ण झाले आहे. या कोस्टल रोडअंतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे वरळी सी लिंकच्या वरळी भागाकडील टोक या कामामुळे मच्छिमार लोकांच्या रोजगारावर गदा येणार असल्याचा आरोप मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
त्यामुळे पालिकेने त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी व बाधित मच्छीमार लोकांना आर्थिक नुकसान भरपाई (compensation) देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र बाधित मच्छीमार लोकांच्या नुकसान व उदरनिर्वाह आणि नुकसान भरपाई देणे यासंदर्भात सखोल अभ्यास करून एक धोरण बनविण्याचे काम पालिकेने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ या संस्थेकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही खासगी संस्था, पुढील ९ महिन्यात कोस्टल रोड बाधित मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसान भरपाई देण्यासाठी आवश्यक मसुदाधोरण (policy) आणि आराखडा (draft) तयार करणार आहे. त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट या संस्थेला पालिकेकडून १ कोटी ५० लाख रुपये मोबदला देण्यात येणार आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाला भाजपचा विरोध नाही, हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हायला पाहिजे. मात्र या कामामुळे बाधित होणारे मच्छिमार हवालदिल झाले आहेत. ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. पालिकेला मच्छीमार लोकांच्या समस्या जाणून घेणे व त्यांच्या मागण्या मार्गी लावण्याबाबत उशीर झाला आहे.
मच्छीमार बांधव हवालदिल झाले असून प्रकल्पालाही विलंब होत आहे. नव्या नुकसान भरपाईच्या मसुदा धोरणानुसार तरी मच्छिमार बांधवांना न्याय मिळणार का, असा सवाल भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे (Prabhakar Shinde) यांनी उपस्थित केला आहे.
या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे केवळ ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्यासाठी सागर किनारा प्रकल्प ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या कामाबाबत ‘खिलवाड’ करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे.
२०१७ साली राज्याचा मत्स्य विभागाने (Fisheries Department) दिलेल्‍या ना हरकत प्रमाणपत्रातील (NOC) अटींवर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. २०१९ मध्ये जनहित याचिकेनंतर (PIL) मच्छीमारांचा संभाव्य नुकसानभरपाईकरिता कृती आराखडा सादर करण्यात आला.
मात्र, आजही त्याबाबत पुढे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे कोळी बांधव व्यथित झाले असून सागरी किनारा मार्गाच्या कामातही हेळसांड होत असल्याची टीका गटनेते शिंदे यांनी केली.
प्रकल्पाबाबत होणारी दिरंगाई मुंबईकरांच्या आणि कोळी बांधवांच्या जीवावर बेतणारी आहे. समितीत सादर केलेल्या प्रस्तावात बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वेक्षण व अभ्यास करून नुकसानभरपाईसाठी मसुदा धोरण व आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेवर सोपवली जाणार आहे.
मात्र, त्यालाही तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतर तरी मच्छिमार बांधवांना नुकसान भरपाई मिळणार का? असा सवाल स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट (Bhalchandra Shirsat) यांनी उपस्थित केला.
यावेळी, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव (Yashwant Jadhav) यांनी, मच्छीमार लोकांच्या समस्या व मागण्या सकारत्मक व अनुकूल विचार करून पालिका प्रशासनाने मार्गी लावाव्यात, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
