गांभीर्य असेल आरक्षण मर्यादेविषयी भूमिका स्पष्ट करा!
Twitter: @maharashtracity
नांदेड: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या बैठकीतील निर्णय म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादा हे मराठा आरक्षणाचे मूळ दुखणे आहे. राज्य सरकार गंभीर असेल तर या आरक्षण मर्यादेबाबत भूमिका व पुढील रणनिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्य सरकारच्या आजच्या बैठकीबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. चव्हाण पुढे म्हणाले की, क्युरेटिव्ह पिटिशन, नवीन मागासवर्ग आयोग करावेच लागेल. त्याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण शेवटी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची बाधा येणारच आहे. त्याविषयी राज्य सरकार मौन धारण करून का बसले आहे? २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याविषयी केंद्राला विनंती करणारा ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाचे पुढे काय झाले? महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही वारंवार आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली. मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्याबाबतची घटना दुरुस्ती संसदेत होत असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी आरक्षण मर्यादा देखील शिथिल करावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली होती. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या एकाही खासदाराने चकार शब्द काढला नाही. खुद्द संभाजीराजेंनाही बोलण्याची संधी नाकारण्यात आली होती. सरतेशेवटी महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने संभाजीराजेंना बोलण्यासाठी वेळ दिला गेला, अशी आठवण अशोक चव्हाण यांनी करून दिला.
आरक्षण मर्यादेच्या प्रमुख मुद्याकडेच राज्य सरकार डोळेझाक करणार असेल तर मराठा आरक्षण मिळणे आव्हानात्मक ठरेल. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल झाली तर मराठा समाजासह देशभरातील अनेक समाजाच्या आरक्षणांच्या मागण्या मार्गी लागू शकतील, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
