Twitter : @milindmane70
मुंबई: मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत वारंवार देऊनही प्रत्यक्षात तो अपूर्ण असल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावल्यानंतर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण जागे झाले. आता त्यांनी 14 जुलै रोजी त्यांचा पनवेल ते रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गाचा पाहणी दौरा आयोजित केला आहे. मात्र, हा पाहणी दौरा कोकणवासियांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरू नये, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कोकणातील जनता राज्याच्या मंत्र्यांना व कोकणातील लोकप्रतिनिधींना विचारीत आहेत.
राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रवींद्र चव्हाण मुंबई – गोवा महामार्गाची पनवेल ते थेट रत्नागिरीपर्यंत मुंबईतील पत्रकारांसोबत कारने प्रवास करत राष्ट्रीय ठेकेदारांनी महामार्गाच्या केलेल्या दुर्दशेची पाहणी करणार आहेत. या विभागाचे मंत्री झाल्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांचा हा तिसरा पाहणी दौरा आहे. मुंबई – गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामाला सुरवात झाल्यापासून दरवर्षी मंत्र्यांचा पाहणी दौरा आयोजित केला जातो. खड्डे बुजवले जातील, असे आश्वासन देखील दिले जाते. मात्र, भरलेले खड्डे पुन्हा वर येत असल्याने कोकणवासियांचे हालअपेष्टा काही केल्या संपत नसल्याचे चिन्ह दरवर्षी कोकणी माणसांना पहावयास मिळते.
कोकणातील गणेशोत्सव हा महत्वाचा सण आहे. विविध ठिकाणी असणारे कोकणस्थ आवर्जुन आपल्या गावी गणेशोत्सवला हजेरी लावतात. हा गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे व गुजरातपासून चाकरमान्यांना गणेशोत्सवाकरीता गावी येण्याची ओढ लागलेली असते. मात्र, कोकणात येताना गेली अनेक वर्ष महामार्गाच्या खड्डयांना तोंड देत यावे लागत आहे. यावर्षी देखील खड्डयांचे हे विघ्न सुटले नसल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
महामार्गाचे रुंदीकरण आधीच रखडले गेले आहे. त्यातच जुन्या आणि नव्याने होत असलेल्या रस्त्याचे वाटोळे लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग व केंद्र सरकारच्या भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांना चपराक लगावली आहे. न्यायालयात दिलेल्या हमीचे पालन केले नाही, या कारणाखाली न्यायालयाने त्यांना 50,000 रुपयांचा दंड लावून ही रक्कम न्यायालयीन लढाईच्या खर्चापोटी एडवोकेट ओवेश पेचकर यांना चार आठवड्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. पनवेल ते इंदापूर पट्ट्यातील खड्डेमय झालेल्या महामार्गाच्या विदारक स्थितीची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः या संपूर्ण महामार्गाची चार आठवड्याच्या आत पाहणी करून मुंबई उच्च न्यायालयाला अहवाल द्यावा, तसेच महामार्गाचे काम का लांबत आहे? त्याची कारणे काय? काम कधी पूर्ण होणार ? याबाबत स्पष्टीकरण देखील द्यावे,असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सन 2011 पासून सुरू आहे. या महामार्गावरील 11 टप्प्यातील कामांपैकी दहा टप्प्याची म्हणजे 84 किलोमीटर ते 450 किलोमीटरचा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी आहे. तर 0 ते 84 किलोमीटर या महामार्गाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आहे.
पनवेल ते इंदापूरमधील रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था असल्याचे मुंबई खंडपीठातील याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी एडवोकेट पेचकर यांनी छायाचित्रांच्या आधारे न्यायालयासमोर उघड केले. अखेरीस 30 जूनपर्यंत रस्ता खड्डेमुक्त व सुस्थितीत करण्याची हमी प्राधिकरणाने दिली. मात्र, त्याचेही पालन झालेले नसून या महामार्गावर पहिल्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणले गेले.
महामार्गाच्या परिस्थितीची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली. त्याच अनुषंगाने प्रकल्प पूर्तीच्या यापूर्वीच्या हमीचे पालन झाले नसल्याने याचिकाकर्ते यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेचीही खंडपीठाने दखल घेतली. यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जून 2019 पर्यंत तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 जानेवारी 2020 पर्यंत या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली होती.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 31 मार्च 2022 तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 31 डिसेंबर 2022 अशा नव्या अंतिम मुदतीची हमी न्यायालयात दिली होती. आता पुन्हा एकदा 31 डिसेंबर 2023 ची अंतिम मुदत या रस्त्याच्या कामासंदर्भात देण्यात आली आहे, असे याचिकाकर्ते पेचकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले, तेव्हा लेखी हमीतील मुदत वाढून मिळण्यासाठी तुम्ही न्यायालयात अर्ज तरी केला होता का, असा प्रश्न खंडपीठाने प्रतिवादीच्या वकिलांसमोर उपस्थित केला. त्यावर वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सरकारी यंत्रणेला तुम्ही स्वतः लेखी दिलेली हमी अनेकदा पाळलेली नाही, त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, त्याच प्रकारे तुम्ही खड्डे बुजवण्याबाबत व रस्ता सुस्थितीत ठेवण्याबाबत दिलेली हमी देखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पाळलेली नाही, या रस्त्याच्या कामाबाबत जर तुम्ही सकारात्मकपणे काम केले असते तर या प्रश्नावर कोणालाही न्यायालयात यावे लागले नसते, अशा शब्दात खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्याच्या सार्वजनिक विभागाला खडे बोल सुनावले. तसेच या महामार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या प्रश्नावर देखील देखरेख ठेवू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अखेरीस राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पन्नास हजार रुपयांचा दंड लावून ही रक्कम याचिकाकर्ते पेचकर यांना देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला.
कोकणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 च्या पनवेल ते कासू लांबी 42.300 किलोमीटर याचे मूल्य 251.96 कोटी रुपयाचे असून या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण कामाचा भूमिपूजन सोहळा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळेला गडकरी म्हणाले होते की भूसंपादन,परवानग्या व कंत्राटदाराच्या अडचणी यासारख्या समस्यांमुळे कोकण विभागातील अनेक कामांना अनंत अडचणी येतात. मात्र आता भारत सरकारच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे, त्यामुळे मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम यावर्षी डिसेंबर पर्यंत पूर्ण होईल, अशी ग्वाही गडकरी यांनी दिली होती.
रामवाडी ते वडखळ यामध्ये पडलेल्या खड्डयांमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीने प्रवाशांना या प्रवासाकरीता एक तास लागतो. मुंबई ते महाड हा प्रवास किमान सहा तासांचा झाला आहे. ऐन गणेशोत्सवात होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे हे तास वाढण्याची शक्यता आहे.
मुंबई गोवा महामार्गाचे काम सन २०१४ पासून सुरु करण्यात आले आहे. या कामाला आतापर्यंत जवळपास आठ वर्ष झाली तरी मुंबई – गोवा महामार्ग परिपूर्ण झालेला नाही. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा ढिसाळ कारभार आणि ठेकेदार कंपन्यांना पाठबळ यामुळे नियमांचे उल्लंघन करत गेली आठ वर्ष सुरु असलेले हे काम आजदेखील पूर्णत्वास आलेले नाही. पुढील काही महिन्यात महामार्गाचे काम पूर्ण केले जाईल, असा दावा महामार्ग अधिकारी करत असले तरी महाडसह संपूर्ण कोकणातील भौगोलिक स्थिती पाहता महामार्गाचे काम पुढील वर्षभर तरी पूर्णत्वास येण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अनेक ठिकाणी अद्याप भूसंपादन प्रक्रिया रखडलेली असल्याने काम ठप्प आहे. तर अनेक ठिकाणी मातीची कमतरता, कामामधील नियोजनाचा अभाव यामुळे महामार्गाचे काम रडतखडत सुरु आहे.
पनवेल ते इंदापूर यादरम्यान असलेले डांबरीकरण पूर्णत खराब झाले आहे. यामुळे हा पहिला टप्पा पुन्हा काँक्रीटच्या माध्यामातून केला जाणार आहे. यामुळे पनवेल ते इंदापूर या टप्प्याचे वाटोळे लागले आहे. आतापर्यंत डझनभर मंत्र्यांनी मुंबई -गोवा महामार्गाची पाहणी केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांपासून राज्यातील मंत्र्यांनी देखील ऐन गणेशोत्सवापूर्वी पाहणी दौऱ्याचे फार्स करून कोकणवासीयांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी रायगड जिल्हयातील या पाहणी दौऱ्यात मंत्री महोदयांनी कासू, नागोठणे, वाकण फाटा, खांब, वरसगाव फाटा, इंदापूर आदि ठिकाणी जावून रस्त्याच्या सुरू असलेल्या दुरुस्ती कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या भागातील अनेक परिसरांमध्ये पावसामुळे पडलेल्या खड्डयांची कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी खड्डे युध्द पातळीवर बुजविण्याच्या दृष्टीने “रेडीमिक्स” या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. हे तंत्रज्ञान कशा पध्दतीने रस्त्यांमधील खड्डे बुजवतात याचे प्रात्यक्षिकही यावेळी दाखविण्यात आले.
नियोजनाचा अभाव असल्याने ऐन रात्री अपघात होतच आहेत. पर्यायी मार्ग, पुलांची कामे, सरंक्षक फलकांचा अभाव यामुळे दुचाकी स्वार देखील घसरून पडत असल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर एक वर्षात ३४८ अपघातात ८० लोकांचा बळी तर ४५७ जखमी होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. इंदापूर ते कशेडी या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला देखील तीन वर्षाहून अधिक काळ लोटला, तरी याचे देखील काम ४० टक्के शिल्लक आहे. महामार्गाच्या अर्धवट कामामुळे कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे.
कोकणातील मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत या रस्त्यावरून जाणाऱ्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी विधानसभेमध्ये याबाबत सरकारला धारेवर धरत नसल्याने या महामार्गावरून जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे मृत्यू झाले. यात अनेक जण कायमचे जायबंदी झाले. याला खरे तर लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, अशा तक्रारी कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडातून ऐकण्यास मिळत आहेत. येत्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत याबाबतच्या प्रश्नाला सर्वच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना सामोरे जावे लागणार आहे.
त्यातच मागील महिन्यात जन आक्रोश समितीने पनवेलच्या पळस्पे फाटापासून रायगड जिल्ह्यातील कशेडी घाटापर्यंत लावलेल्या बॅनरमुळे तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दंड केल्यामुळे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण अलर्ट मोडवर आले आहेत. राज्य सरकारला येत्या गणेशोत्सवामध्ये याचा जाब द्यावा लागणार असल्याने त्यांनी तातडीने पळस्पे फाटा ते रत्नागिरी पर्यंतचा पाहणी दौरा आयोजित केला आहे. हा पाहणी दौरा केवळ निव्वळ फार्स ठरू नये, अशी कोकणातील जनतेची इच्छा आहे.
