संशोधन अभ्यास अहवालातून आयसीएमआर तज्ज्ञांचे मत
Twitter : @maharashtracity
मुंबई: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेच्या (Indian Council of Medical Research – ICMR) राष्ट्रीय प्रजनन आणि बाल आरोग्य संशोधन संस्थानाच्या मुंबई शाखेने नुकताच एक संशोधन अभ्यास अहवाल इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ गायनॅकॉलॉजी अँड ऑब्स्टेट्रिक्समध्ये (International Journal of Gynecology and Obstetrics) प्रसिद्ध केला. यात कोविड-१९ सारख्या आजारांचा दुष्परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या आणि कमी ते मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील गर्भवती आणि स्तनदा महिलांवर झाला आहे. त्यामुळे गर्भवतींवर कोविडसम आजारांचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यात यावी, असे निरीक्षण आयसीएमआर संशोधकांनी मांडले आहे.
या अभ्यासामध्ये कोविड-१९च्या तीन लाटांमधील मृत्यू दराची तुलना करण्यात आली. यातून असे आढळून आले की समान आर्थिक स्थिती असलेल्या देशांमध्ये कोविडचा परिणाम विविध घटकांतील नागरिकांवर वेगवेगळा झाला आहे. हा परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक अशा पैलूंचा परिणाम असल्याचे दिसून येत आहे. जसे की, कोविड-१९ च्या दुसऱ्या लाटेत भारतातील गर्भवती स्त्रियांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण इतर दोन लाटांपेक्षा जास्त असले तरी आफ्रिकेतील मलावी या कमी उत्पन्न असलेल्या देशापेक्षा ते प्रमाण कमी होते असल्याचे निरीक्षण मांडण्यात आले. म्हणजेच अनेक आर्थिकदृष्ट्या समान असलेल्या देशांमध्ये कोविड-१९ मुळे झालेल्या मृत्यूचे प्रमाण सारखे नाही. मृत्यूच्या आकडेवारीतील हा फरक हे सूचित करतो की गर्भवती (pregnant women) आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्यावरील परिणाम निश्चित करण्यासाठी शेवटी स्थानिक घटक जबाबदार असतात. स्थानिक आरोग्य केंद्र, त्याचे रुग्णाच्या गावापासून अंतर, प्रशिक्षित डॉक्टर, सामाजिक आणि सांस्कृतिक समाज गैरसमज या साऱ्या घटकांचा परिणाम आरोग्यावर होत असल्याचे निरीक्षण मांडण्यात आले.
आयसीएमआर आणि एनआयआरआरएचमधील शास्त्रज्ञ डॉ. राहुल गजभियेंच्या प्रेग कोव्हिड रजिस्ट्रीने कोविड-१९ विरुद्ध गर्भवती महिलांना लसीकरण करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. डॉ. गजभिये यांच्या मते, भविष्यातील साथीच्या रोगांसाठी चांगली तयारी केली पाहिजे. लोकांच्या आरोग्याच्या गरजेनुसार नियोजन केले तरच ही तयारी पूर्ण होऊ शकते.
ओमिक्रोनच्या कालावधीत, भारतातील गर्भवती महिलांच्या मृत्यचे प्रमाण ०.७ टक्के होते, तर दक्षिण आफ्रिकेत हेच प्रमाण ४.५ टक्के होते. भविष्यातील साथीच्या रोगांसाठी धोरण विकसित करत असताना त्याच्या प्रत्येक टप्प्यात सामान्य लोकांना सहभागी करून घेतले तरच ते धोरण शाश्वत होईल, असे अभ्यासात सहभागी असलेले आयसीएमआर आणि एनआयआरआरसीएच मधील वैद्यकीय शास्त्रज्ञ सी डॉ. हृषिकेश मुनशी यांनी मत मांडले.
