@maharashtracity
नाशिक: नाशिक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रास चालना देणारे पोषक वातावरण आहे. त्यादृष्टिने उद्योगांच्या वृद्धीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता शासन कटीबद्ध आहे. तसेच स्थानिक औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योजकांसोबत वेळोवेळी बैठका घेवून कालबद्धरित्या त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले.
नाशिक औद्योगिक व एसएमई यांच्या आयोजित परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज ध्वनीचित्रफितीद्वारे संवाद साधला. यावेळी एसएमई चेंम्बर ऑफ इंडियाचे संस्थापक तथा अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे, एसबीआय बँकेच्या महाव्यवस्थापक मेरी सागाया, वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिल चे चेअरमन श्रीराम महानकालीवार, एसएमईच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दिप्ती पाटील यांच्यासह विविध बँकेचे प्रतिनिधी उद्योजक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नाशिक (Nashik) ही सिंहस्थ कुंभमेळा व तीर्थक्षेत्रांची पावन भूमी असून थोर विचारवंत व समाज सुधारकांचा वारसा येथे लाभला आहे. जिल्ह्यात उद्योजक व नवउद्योजकांच्या मार्फत कृषी क्षेत्रात (agriculture sector) विविध नाविन्यपूर्ण प्रयोग राबविण्यात येत आहेत. उद्योग उभारणीसाठी लागणाऱ्या भांडवलासोबतच येथील लोकांमध्ये उद्यमशील मानसिकता उपजतच आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या संकल्पनेतून साकरत असलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ या प्रकल्प यशस्वीतेसाठी उद्योजकांचा हातभार लागत आहे. स्थानिक उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर नेहमीच प्राधान्य देण्यात येत आहे. औद्योगिक वसाहतीत चांगले रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच आवश्यक मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्देश देण्यात आले असल्याचेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
लॉजिस्टीक पार्क (logistic park), एक्झीबीशन सेंटर्स, इलेक्ट्रीकल हब, इंडस्ट्रीअल पार्क या रखडलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांना जागा वाटप प्रक्रीया जलद व सुलभतेने करण्यात येत आहे. गेल्या चार महिन्यात शासनास्तरावर उद्योगवाढीसाठी पायाभूत सुविधा, उद्योगातील गुंतवणूक व रोजगार वाढीसाठी मोठे प्रयत्न करण्यात येत असून त्यासोबतच पायाभूत विकास प्रकल्पांना वॉररूमच्या माध्यामातून संनियंत्रित केले जात आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमातून सुमारे सव्वा लाख बेरोजगारांना रोजागार देण्यास प्रारंभ झाला आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल (DMIC) व हिंदू हदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी कॉरीडॉअर (Samruddhi Corridor) व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत असून याचाही फायदा निश्चितच उद्योगवाढीसाठी होणार आहे. समृद्धी महामार्गाबरोबरच गतिमान दळणवळण, रस्ता, वीज, पाणी व जमीन या मुलभूत सुविधाही शासन उपलब्ध करून देत आहे. कृषीपुरक उद्योगांनाही चालना देण्यात येत आहे. सव्वा लाख बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उद्योजकांसोबत करार करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून दोन लाख कोटींचे प्रकल्प महाराष्ट्रात येत असून यातील काही प्रकल्प लवकरच सुरू होणार असून आगामी काळात 30 ते 40 हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात होणार आहे. माहिती व तंत्रज्ञान प्रकल्पात योग्य ते फेरबदल करून त्यांची नव्याने आखणी करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रीकल वाहन, कृषी, उद्योग, फुटवेअर, पोलाद, लेदर पॉलिशिंग अशा उद्योग क्षेत्रात साधारण ७५ हजार पदांच्या भरतीची प्रक्रिया चालु केली आहे. ८ हजार युवकांना सामुहिक नियुक्ती पत्र दिली असून राज्यातील ग्रामीण भागात एक हजार कौशल्य केंद्र उभारली जाणार आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून अंदाजे २५ हजार उद्योजक एक वर्षात तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम देखील मोठ्या प्रमाणात राबविला जात आहे. डेटा सेंटर आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसाठी डेडिकेटेड इंडस्ट्रीयल पार्क (Dedicated Industrial Park) देखील उभारण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
उद्योजकांनी त्यांच्या अडी-अडचणी व समस्या चेंबर पर्यंत पोहचविल्या तर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून त्या सोडविण्य़ाचा प्रयत्न केला जाईल. चेंबरच्या माध्यमातून उद्योगांना उद्योग व्यापार, आयात- निर्यातासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
