केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची ग्वाही
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाला दिले आश्वासन
@maharashtracity
नवी दिल्ली: जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारसी वरून केंद्र सरकारने नव्याने लागू केलेल्या अन्नधान्य,खाद्यपदार्थ व गुळावरील जीएसटी आकारणी संबंधी या अधिसूचनेमध्ये असलेली क्लिष्टता दूर करून सामान्य ग्राहक व छोटे व्यापारी यांना याचा बोजा होणार नाही. अशा पद्धतीने आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या जातील. असे आश्वासन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी ( pankaj choudhary) यांनी दिले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स,इंडस्ट्रीज अँड अग्रिकल्चर या राज्यातील व्यापार,उद्योग व कृषी उद्योग क्षेत्राच्या शिखर संस्थेचे अध्यक्ष ललित गांधी (Lalit Gandhi) यांनी खासदार हेमंत गोडसे (hemant godse) व शिष्टमंडळासह अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची भेट घेऊन नवीन केलेली कर आकारणी रद्द करण्याची मागणी केली त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
ललित गांधी यांनी याप्रसंगी व्यापारी व ग्राहक यांच्या वतीने भूमिका मांडताना कमी प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या सामान्य ग्राहक व छोटे व्यापारी यांच्यावर या कराचा नवीन भुर्दंड पडणार आहे.
पॅकिंग न करता विकलेल्या मालावर कर आकारणी होणार नसली तरीही सध्याच्या काळामध्ये पॅकिंग न करता वस्तू विकण्याची पद्धत जवळपास कालबाह्य झालेली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षितता व अन्नधान्य खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता टिकून राहण्यासाठी त्यांचे पॅकिंग करणे आवश्यक असते.
त्यामुळे कराचा बोजा हा सामान्य ग्राहकाच्या वर पडणार आहे तसेच या कर रचनेमध्ये विवरणपत्रे भरण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असल्याने छोटा व्यापारी या गोष्टींची पूर्तता करताना अडचणीत येणार आहे.
खासदार हेमंत गोडसे यांनीही या कायद्यामध्ये बदल करून सामान्य ग्राहक व छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा असे आग्रही प्रतिपादन केले.
अर्थ मंत्रालयातील कर विभागाचा प्रभार असलेले अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मांडलेली भूमिका योग्य असल्याचे मान्य करताना सांगितले की, केंद्र सरकारचा अशा प्रकारे अन्नधान्यावर कर लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव नव्हता.
जीएसटी कौन्सिल मध्ये विविध राज्यांनी सातत्याने मागणी केल्याने, तसेच पूर्वीच्या कर उत्पन्नात घट झाल्याची माहिती समोर आल्याने सर्व पक्षांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समावेश असलेल्या समितीने अशा प्रकारे कर करण्याचा प्रस्ताव सादर केला ज्याला जीएसटी कौन्सिलने मंजुरी दिल्याने कर आकारणी सुरू झाली आहे.
मात्र या कर आकारणीच्या प्रक्रियेमध्ये, यासंबंधीच्या आदेशामध्ये अनेक क्लिष्टता व विसंगती असल्याचे मंत्री महोदयांनी मान्य केले व यासंबंधी सर्व तांत्रिक बाबींचा तपशील महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ने संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ सादर करावा अशा सूचना केल्या.
यासंबंधीच्या सर्व सूचनांचा योग्य विचार करून ताबडतोब यासंबंधीच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
यावेळी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या युवा उद्योजक समितीचे प्रमुख संदीप भंडारी, चेंबरचे दिल्ली प्रतिनिधी जे.के.जैन यांचा समावेश होता.
तत्पूर्वी ललित गांधी यांनी नवी दिल्ली येथे अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द करण्याच्या मागणीस अर्थ मंत्रालयकडे शिफारस करण्यासाठी जेष्ठ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी,केंद्रीय मंत्री नारायण राणे,केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड,खासदार धनंजय महाडिक,खासदार श्रीकांत शिंदे, खासदार संजय मंडलिक यांच्या समवेत स्वतंत्र बैठका घेऊन याविषयी सहकार्य करण्याची मागणी केली.
ज्याला सर्वच मान्यवरांनी स्वीकृती देऊन हा कर रद्द करण्याची शिफारस करू असे आश्वासन ललित गांधी यांना दिले.
