नागपूरचे माहिती कार्यकर्ते प्रशांत पवार यांचा आरोप
मुंबई: मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणचे (एमएमआरडीए) (MMRDA) महानगर आयुक्त आर.ए. राजीव हे नुकतेच सेवानिवृत्त झाले. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राजीव यांना तीन महिन्यांचा वाढीव कार्यकाळ दिला. पण मुंबईपासून (Mumbai) ७०० किलोमीटर अंतरावर नागपूर (Nagpur) येथे डेरा टाकून बसलेले महा मेट्रोचे (Maha Metro) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित (Brijesh Dixit) यांना देण्यात आलेल्या वाढीव कारकिर्दीत ते काय काय कारनामे करत आहेत याकडे मुंबईत बसलेले सत्ताधारी यांचे दुर्लक्ष झाले असावे, असे दिसत आहे.
यासंदर्भात नागपूर येथील जय जवान जय किसान संघटनेचे पदाधिकारी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत पवार (Prashant Pawar) यांनी श्री दीक्षित यांच्यावर असंख्य आरोप केले आहेत. यासंदर्भात श्री दीक्षित यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी thenews21 ने श्री दीक्षित यांना लघु संदेश पाठवले, मात्र, त्यावर श्री दीक्षित यांच्याकडून कुठलही प्रतिसाद मिळाला नाही.
भारतीय रेल्वे सेवा प्रवर्गातील अधिकारी असलेल्या ब्रिजेश दीक्षित यांची २०१५ मध्ये महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पहिल्यांदा नियुक्ती झाली. दोन वर्षे काम केल्यानंतर डिसेंबर २०१७ मध्ये ब्रिजेश दीक्षित यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तत्कालीन सरकारच्या आशीर्वादाने दीक्षित यांनी महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून पाच वर्षाची नियुक्ती मिळवली. नियुक्ती होताच भारतीय प्रशासकीय सेवेचे कुठलेच बंधन निवृत्त अधिकारी ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर राहिले नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात हवा तशा कारभाराला सुरुवात केली.
दीक्षित यांना तीन सरकारी निवासस्थान
सरकारी पदावर नेमणूक झालेल्या अधिकाऱ्याला एकच निवासस्थान मिळते. पण ब्रिजेश दीक्षित हे अपवाद असावेत. त्यांना तीन शहरात तीन सरकारी निवासस्थाने दिली आहेत.
मुंबईत मंत्रालयाच्या हाकेवर असलेल्या नरिमन बिल्डिंग मधील दुसऱ्या मजल्यावरील एक फ्लॅट. दुसरे निवासस्थान नागपूर येथील धरमपेठेतील कोरके बंगलो. (मेट्रो मेन्शन, कोरके बंगलो, शिवाजी नगर, धरमपेठ, नागपूर). तर तिसरे निवासस्थान नुकतेच पुण्यातील (Pune) कोरेगाव पार्क (कम्युनिटी सेंटर, बांगला क्र 2, गल्ली क्रमांक ४ अ, कोरेगाव पार्कजवळ, कुमार इलाईट सोसायटी, पुणे) येथे मिळाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दिलेल्या बंगल्याचे रूपांतर दिक्षीत यांनी कार्यालयात केल्याची चर्चा महा मेट्रो कार्यालयात दबक्या आवाजात ऐकण्यास मिळते. या सर्व घरांच्या व्यवस्थापनाचा खर्च महामेट्रोच्या तिजोरीतून केला जातो.
जय जवान जय किसान या संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या घटनांचा पाढाच वाचला आहे. नागपूर महामेट्रोच्या कामासाठी त्यांनी लिलाव प्रक्रियेबाहेर जाऊन आपल्या आवडीच्या लोकांना कंत्राटे दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला आहे.
पवार सांगतात की, “दीक्षित यांच्याकडे दोन कार्यालयीन गाड्या आहेत. तरीही पुणे येथे जाण्यासाठी टुरिस्ट गाड्यांचा वापर केला जातो. त्याचा खर्च ही महामेट्रोच्या खात्यावर लावला जातो. नियमानुसार कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला एकापेक्षा जास्त सरकारी घरे देण्यात येत नाहीत. सरकारी खर्चाने दोन गाड्या ठेवण्याचा अधिकार नाही. असे असताना ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर कोण मेहरबान आहे..!!”
ब्रिजेश दीक्षित यांचा गॉडफादर कोण आहे..? तो गॉडफादर कुठे असतो..? मुंबई – ठाण्यात – पुण्यात की नागपुरात..असा प्रश्न प्रशांत पवार यांनी उपस्थित केला जात आहे.
“प्रशासनात उत्तम अधिकारी असतानाही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना मलाईदार पद देण्याचे काम सत्ताधारी का करत असतात ? त्यांना अशा नियुक्त्या करून काही मलिदा मिळतो का ? ब्रिजेश दीक्षित यांच्या कंत्राटी पद्धतीने झालेल्या नेमणुकीला पाच वर्षाचा कार्यकाळ का देण्यात आला? कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त झालेले अधिकाऱ्यांना शासनाचे कुठले नियम लावले जातात..? असे प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
पवार यांनी दावा केला की, “दर आठवड्याला विमानाने प्रवास आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्ये निवास, कुटुंबासोबत आंतरराष्ट्रीय प्रवास आणि त्याचा सर्व खर्च महामेट्रोच्या खात्यात लावला गेला आहे. ही सर्व तिकिटे गुरूनानक ट्रॅव्हल्सकडून काढली जातात असे सांगितले जाते. त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या मोबाइल नंबरचे बिल गुरूनानक ट्रॅव्हल्सकडून भरले जाते.”
ब्रिजेश दीक्षित यांच्यावर कारवाई करावी. त्यांनी केलेल्या कामाचे ऑडिट करावं. जिथे भ्रष्टाचार झाला आहे तिथे चौकशी करावी अशी मागणी पवार यांच्यासह नागपूरमधल्या विविध संघटनांनी केली आहे.
“आयएफएलएस (IFLS) कंपनीला सन २०१८ मध्ये मिळालेले नागपूर मेट्रोचे कंत्राट ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यामुळे रद्द करावे लागले. त्यातील ७ इलिवेटेड मेट्रो स्टेशनच्या इलेक्ट्रिकल कामाच्या निविदा मागवण्यात आल्या. तीन कंपन्यांची यादी ही बनवली. पण काम देताना कुठला ही अनुभव नसलेल्या कोलोसिस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीस कंत्राट दिले,” असे सांगून पवार पुढे म्हणतात की, कंपनीला कामाचा अनुभव नसताना कुठल्या नियम प्रक्रियेच्या आधारे हे काम दिले. आता तर पुणे मेट्रोत ही कोलोसिस प्रायव्हेट लिमिटेड कामे देण्याचा धडाका चालू आहे. अशा कारनाम्याकडे नगर विकास मंत्र्याच लक्ष आहे का?
