By सदानंद खोपकर
@maharashtracity
मुंबई: शासनाकडून अधिग्रहीत (land acquisition by the government) करण्यात येणार्‍या जमिनीच्या मोबदल्यातील ५० टक्के रक्कम मूळ मालकाला मिळावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सुधारणा करून हा कायदा आणू, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Industries Minister Subhash Desai) यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील (PWP MLC Jayant Patil) यांनी सरकारकडून अधिग्रहीत करण्यात येणारी जमिन शेतकर्‍यांकडून अल्पदरात खरेदी करून शासनाकडून मिळणारा अधिकचा दर दलाल मिळवतात. यावर सरकार काय उपाययोजना काढणार आहे? असा प्रश्न लक्षवधीच्या (Calling attention) माध्यमातून उपस्थित केला होता.
उत्तरात उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, जमीन अधिग्रहीत करण्यासाठी पहिली अधिसूचना काढतांना मालकाकडून जमीन घेतली जाते. शासनाकडून मिळणारा अंतिम मोबदला (compensation) स्वत:ला मिळावा, यासाठी जमिनीचे नवीन मालक पुढे येतात. यातून शेतकर्‍यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी कायद्यात सुधारणा (amendment in law) करण्यात येणार आहे.
