रायगडवासियांचा पावसाळ्यात पुन्हा खड्ड्यातूनच प्रवास?
By Milind Mane
Twitter : @manemilind70
महाड: मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यामधील कामाची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे असली तरी प्राधिकरण या कामाबाबत उदासीन असल्याचे सात जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्यातच मुंबई – गोवा महामार्ग जन आक्रोश समितीने पळस्पे फाटा ते महाड या 120 किलोमीटरच्या अंतरात लावलेल्या बॅनरमुळे पुन्हा एकदा हा महामार्ग चर्चेत आला आहे.
या महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील रखडलेल्या कामाबाबत ७ जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला जाब विचारल्यानंतर हा रस्ता चार आठवड्यात सुस्थितीत करण्याची हमी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुन्हा एकदा न्यायालयात दिली.
महामार्गाच्या पनवेल ते झारप पात्रादेवी या 450 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सन 2011 पासून सुरू झाले आहे. मात्र, आज 2023 वर्ष उजाडले तरी या महामार्गाचे काम अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. या महामार्गाच्या रस्त्याच्या कामासाठी प्रथमतः जमीन संपादित करण्याऐवजी व संपादित जमिनीचा मोबदला जमीन मालकांना न देता रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी रस्ता रखडला.
या महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाबाबत कोकणचे सुपुत्र एडवोकेट उमेश पेचकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. या महामार्गाच्या 11 टप्प्यातील कामांपैकी दहा टप्प्यांची जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची होती. त्यापैकी पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटर टप्प्यातील जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे होती. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने वेळोवेळी केलेल्या दुर्लक्षामुळे या महामार्गावरून पावसाळ्यात प्रवास करणे म्हणजे कोकणवासीयांना डोकेदुखी होती. मागील दहा वर्षात या टप्प्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची दरवर्षी पावसाळ्यात दुरावस्था होत होती. ही गंभीर बाब जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात एडवोकेट उमेश पेचकर यांनी या कामाला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार असल्याचे मागील वर्षी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या कामाबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मुदत दिली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभाग या महामार्गाच्या कामाबाबत गंभीर दिसत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाला एकीकडे न्यायालयात महामार्ग विभागाच्या दुरावस्थेबाबत खडसावले असताना दुसरीकडे पळस्पे फाटा ते महाड या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला महामार्ग जनआक्रोश समितीने बॅनरबाजी करून महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत पुन्हा एकदा जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने महामार्ग पुन्हा एकदा कोकणवासीयांच्या चर्चेत आला आहे.
महामार्गाच्या इंदापूर या टप्प्यातील काम मागील दहा वर्षापासून रखडले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांसह व्यावसायिकांच्या जमिनी राज्य सरकारने भूसंपादित केल्या. काहींची शेती, काहींची दुकाने तर काहींचे राहते घर, मात्र अनेकांना त्याचा मोबदला पुरेशा प्रमाणात मिळाला नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी काम ठप्प झाले हे वास्तव आहे. त्यातच महामार्गासाठी अनेक ठेकेदारांनी काम अर्धवट सोडून दिले. मात्र, त्याचा त्रास स्थानिक व या महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांना भोगावे लागला.
या महामार्गाच्या दुरावस्थेमुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याबाबत अनेक वेळा तारखा देण्यात आल्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत पूर्ण झाली नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2023 अखेर या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याचे संकेत दिले असले तरी या महामार्गावरील इंदापूर ते पळस्पे फाटा या 84 किलोमीटर मधील रस्त्याच्या कामाचे पुन्हा डांबरीकरण ऐवजी काँक्रिटीकरण होणार आहे. त्यातच महामार्गावरील प्रचंड अवजड वाहतूक तसेच कोकणात जाणाऱ्या एसटी बसेस व खाजगी वाहतूक यांची संख्या पाहता दहा मिनिटे जरी महामार्ग काही कारणामुळे ठप्प झाला तरी महामार्गावर दोन्ही बाजूकडे तीन ते चार किलोमीटर पर्यंत रांगा लागतात ही आजची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या महामार्गाचे काम आता कधी पूर्ण होईल? ते डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण होईल का याबाबत रायगडवासियांच्या मनात मात्र शंका उत्पन्न होत आहे.
कोकणातील मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत रायगड जिल्ह्यातील आमदार, खासदार अथवा या महामार्गावरून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणारे लोकप्रतिनिधी हे देखील ठोस आवाज उठवत नसल्याने या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यास आज अकरा वर्षाहून अधिक कालावधी का लागला याचे उत्तर याच कोकणातील लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थासहित लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत जनतेच्या प्रश्नाला उत्तर द्यावे लागणार, हे मात्र खरे आहे. त्यातच जन आक्रोश समितीने लावलेल्या बॅनरमुळे झोपी गेलेल्या पुढऱ्याना पुन्हा एकदा जागे करण्याचे काम या समितीने बॅनरच्या माध्यमातून केल्याचे अनेक प्रवाशांकडून सांगण्यात आले.
