पालघर जिल्ह्यात सर्वाधिक मजुरी प्रलंबित
@maharashtracity
पालघर: राज्यातील ३४ जिल्ह्यांपैकी पालघर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, बीड व भंडारा या ७ आदिवासी बहुल व मागास जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेत (MGNREGA) काम केलेल्या मजुरांची 100 कोटीहून अधिकची मजुरी थकीत असल्याची बाब उघड झाली आहे.
या जिल्ह्यातील प्रलंबित मजुरीची रक्कम १०० कोटी ५३ लाख १३ हजार ६१७ रुपये इतकी असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ६०% इतकी मोठी आहे. मागील १७ दिवस ते ९० दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत मजुरी प्रलंबित आहे.
अमरावती (Amravati) जिल्ह्यातत २० कोटी ९ लाख ३४ हजार ५३६ रुपयांची मजुरी प्रलंबित असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम १२% आहे. गोंदिया (Gondia) जिल्ह्यात १३ कोटी ५७ लाख ६५ हजार ५२४ रुपयांची मजुरी प्रलंबित असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ८% आहे.
गडचिरोली (Gadchiroli) जिल्ह्यात १३ कोटी ४५ लाख १६ हजार ३९६ रुपयांची मजुरी प्रलंबित असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ८% आहे. चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्यात १० कोटी ६१ लाख ६५ हजार ४६० रुपयांची मजुरी प्रलंबित असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ६% आहे.
बीड (Beed) जिल्ह्यात १० कोटी १९ लाख ४१ हजार ४०२ रुपयांची मजुरी प्रलंबित असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ६% आहे. भंडारा (Bhandara) जिल्ह्यात ८ कोटी ४८ लाख ४८ हजार ६७९ रुपयांची मजुरी प्रलंबित असून राज्यातील एकूण प्रलंबित मजुरीच्या तुलनेत ही रक्कम ५% आहे.
समर्थन (Samarthan) अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने हे राज्यातील रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजुरांची प्रलंबित मजुरीचे विश्लेषण केले आहे.
