@maharashtracity
मुस्लीम शाहंसह छप्परबंद समाजाला मिळणार लाभ
सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांची आमदार फारूक शाह यांना ग्वाही
धुळे: शहराचे आमदार डॉ.फारूक शाह (Dr MLA Faruk Shah) यांनी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (Minister Dhananjay Munde) यांची मंत्रालय मुंबई येथे भेट घेत छप्परबंद शाह समाजास जातीचे दाखले व वैधता प्रमाणपत्र देतांना येणार्‍या अडचणी तत्काळ दूर करुन न्याय मिळवून दयावा, अशी मागणी केली.
त्यावर मंत्री मुंडे यांनी येत्या दोन महिन्यात मुस्लीम शाह, छप्परबंद समाजाचे जातीचे दाखले आणि वैधता प्रमाणपत्र देतांना येणार्‍या अडचणींचे निवारण करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिल्याची माहिती आ. शाह यांनी दिली.
संपुर्ण महाराष्ट्रात मुस्लीम शाह, छप्परबंद समाज हा लाखोंच्या संख्येने वास्तव्यास आहे. हा समाज हा अत्यंत गरीब असून आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्याांचा मागासपणा दूर व्हावा व शैक्षणिकदृष्ट्या हा समाज सक्षम व्हावा या दृष्टीने शासनाने १९७८ साली विमुक्त जातीच्या यादीत १४ व्या क्रमांकावर छप्परबंद या जातीचा समावेश केला.
आमदार शाह म्हणाले की, शासनाने आपल्या शासन निर्णयात फक्त छप्परबंद (मुस्लिम धर्मियांसह) फक्त अशीच नोंद केली. त्या ठिकाणी तत्सम शब्द म्हणून शाह, फकीर अशी नोंद केली नाही. परिणामी, आम्हांस अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
ते पुढे म्हणाले, काही अधिकारी आमच्याकडून छप्परबंद या शब्दाची नोंद मागतात. शासन दरबारी आम्ही व्यथा मांडली निवेदने दिलीत, धरणे आंदोलन करून शासनाच्या समोर आपली ओळख करून दिली. या नुसार शासनाने परिपत्रके काढले सन १९९१ साली राज्य शासनाने आमची दाखल घेतली व आम्हास न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.
काही लोकांना याचा फायदा झाला. परंतु काही स्वार्थी वृत्तीच्या लोकांनी आमची नेहमी अडवणूक केली. जे लोक शाह व त्यांच्या पुर्वजांच्या नोंदीमध्ये फकीर शब्दाचा उल्लेख आहे ते छप्परबंद समाजाचे असुन त्यांना विमुक्त जातीचे वैधताप्रमाणपत्र देण्याचे आदेश झाले आहे.
त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाला असेल तर अशा व्यक्तींच्या सख्खा भाऊ, बहिण, काका, चुलत भाऊ किंवा ज्याचे त्या व्यक्तीशी रक्त नाते संबंध सिद्ध होत असेल तर अशा व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावा असे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तसेच शासनाचे स्पष्ट आदेश आहे. तरी पण काही अधिकारी सख्खे रक्त नाते संबंध असून सुद्धा आमच्या मुलांना जात वैधता प्रमाणपत्र देत नाहीत.
मुस्लीम शाह, छप्परबंद समाजाचे जातीचे दाखले आणि वैधता प्रमाणपत्र देतांना येणार्‍या अडचणींचे दोन महिन्यात निवारण करण्यात येईल, अशी सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी आमदार फारूक शाह यांना ग्वाही दिली आहे.
