By संतोष मासोळे
@santoshmasole
धुळे: जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा विषय धगधगता असतांना राज्यातील १२ साखर कारखाने (Sugar Mills) आणि १ सूतगिरणी (Sutgirani) अशा १३ सहकारी संस्था भाडेतत्वावर चालवायला देऊन थकीत कर्ज वसुलीचे प्रयत्न पुन्हा एकदा सुरू झाले आहेत. परंतु राज्य बँकेचे, कामगारांचे आणि अन्य असे कोट्यवधींचे देणे चुकते करायचे म्हटले, तर हे बंद अवस्थेतील कारखाने भाडेतत्वावर घेण्यासाठी सहज कुणीही पुढे येणार नाही असे म्हटले जात आहे.
दि.महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे (MSC bank) व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अजित देशमुख यांनी या संदर्भात आदेश काढल्याने कारखान्यांचे तत्कालीन कामगार आणि शेतकरी सभासदांमध्ये उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
गंगापूर सहकारी साखर कारखाना व विनायक ससाका (जि.औरंगाबाद), जिजामाता (जि.बुलढाणा), शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साखर कारखाना व जय जवान जय किसान सहकारी साखर कारखाना (जि.लातूर),
प.डॉ.वी.वी.पाटील व गजानन ससाका (जि.बीड), पांझराकान सहकारी साखर कारखाना (जि.धुळे), सांगोला तालुका सहकारी साखर कारखाना (जि.सोलापूर), यशवंत सहकारी साखर कारखाना (जि.पुणे), स.म.स्व.बापुरावजी देशमुख सहकारी साखर कारखाना (जि.वर्धा), जय किसान सहकारी साखर कारखाना (जि. यवतमाळ) आणि दत्ताजीराव कदम सहकारी सूतगिरणी (जि.कोल्हापूर) हे सगळे कारखाने सेक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल असेट्स अँड एन्फोरसमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) ऍक्ट २००२ नुसार भाडेतत्वावर देण्याची तयारी दि. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने दर्शवली आहे.
धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात असलेल्या पांझरा-कान सहकारी साखर कारखान्याकडे राज्य बँकेने सुमारे ८१ कोटी रुपये घेणे दाखविले आहे. यामुळे हा कारखाना भाडेतत्वावर घेण्यासाठी कुणी पुढे येईल अशी सूतरामही शक्यता नाही. कारण भाडेतत्वावर कारखाना चालवायला घेऊ इच्छिणाऱ्याला थकीत रकमेचा भरणा करण्या व्यतिरिक्त कामगारांची देणी, वीजबिल, पीएफ, पाणी बिल आणि अन्य देणी द्यावी लागणारच आहे. शिवाय देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करावा लागणार आहे. यामुळे कुणीही सहजासहजी कारखाना भाडेतत्वावर घेण्यास तयार होणार नाही.
या सर्व संस्थांना दिलेल्या कर्जापोटी राज्य बँकेचे अब्जावधी रुपये घेणे आहेत. दरम्यान, कारखाने बंद पडल्याने थकीत कर्जाची रक्कम आहे तशीच असून ती वसूल करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
भाडेतत्वावर देतांना बँकेने “ज्या स्थितीत आहेत, त्याच स्थितीत” या तत्वावर ही प्रक्रिया राबवायचे ठरविले असून कुठलेही बंधन, खात्री, जबाबदारी घेतलेली नाही.
राज्यातले जवळपास चाळीस कारखाने यापूर्वीही विकण्यात आले आहेत. या व्यवहारांत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप जेष्ठ समाज सेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) आणि मेधा पाटकर (Medha Patkar) यांनी एका याचिकेतून केला होता. उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने शासनाने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यापुढे राज्यातील कोणतेही कारखाने विक्री करणार नाही, केवळ भाडे तत्वावर चालवायला देण्यात येतील, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
राज्यातील साखर कारखाने न विकण्याची भूमिका शासनाने न्यायालयात घेतली असली, तरी दुसऱ्या बाजूने मात्र राज्य बँकेच्या थकीत कर्ज वसुली धोरणानुसार अशा संस्था भाडेतत्वावर देणे किंवा विक्री करण्याबाबत कुठलेही नियंत्रण नाही.
सेक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनान्शियल असेट्स अँड एन्फोरसमेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) ऍक्ट २०२० नुसार बँकेला अनिर्बंध अधिकार आहेत. कारखान्यांना वेळोवेळी दिलेल्या कर्जाची थकहमी शासनाने घेतली आहे. यामुळे सरकारने थकीत कर्जे भरली तर बँक अशा कठोर कारवाई करणार नाही. पण शासनालाही एवढी रक्कम भरणे शक्य नसल्याने राज्य बँक आपल्याकडे असलेले अधिकार वापरू शकते. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील एक सूतगिरणी आणि अन्य बारा सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यासाठी देण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या बाबतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावरही याचिकेतून आरोप करण्यात आले आहेत. सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना त्यांनी जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा लिलाव अल्प दरात करणे आणि आपल्याच नातेवाईकांना कारखाना विकणे तसेच कन्नड साखर कारखाना लिलावात विक्रीला काढणे आणि आपल्याच पुतण्याच्या कंपनीला तो विकणे असे याचिकाकर्त्यांनी विशेष न्यायालयात पोलिसांच्या चौकशीला विरोध करत चौकशीची मागणी केली आहे.
या वृत्तांमुळे कारखान्यांच्या खरेदी-विक्री किंवा भाडे तत्वावर देण्या घेण्याच्या प्रक्रियेच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि संबंधित कारखान्यांचे तत्कालीन सभासद, संचालक, कामगार यांच्यात या प्रक्रियेबाबतही साशंकता, मतमतांतरे आहेत.
पांझरा-कान सहकारी साखर कारखान्याकडे बँकेचे जवळपास ८१ कोटी रुपयांचे घेणे असतांना बँकेने हाच कारखाना साडेतेरा कोटी रुपयांना विकण्याची प्रक्रिया कशी केली होती? एखादी संस्था अवसायनात निघाल्याच्या दिवसापासून पुढे काही निर्णय होईस्तोवर व्याज आकारण्यात येत नाही. परंतु या कारखान्याकडून ८१ कोटी रुपये वसूल करण्याच्या निमित्ताने प्रथम भाडेतत्वावर देण्याची आणि यासाठी कुणी प्रतिसादच दिला नाही तर केवळ वसुलीच्या अनुशंगाने कारखान्याची थेट विक्रीच केली जाऊ शकते. पण ८१ कोटी रुपये आणि उर्वरित देणं चुकतं करण्याची तयारी ठेवली, तरच तो इच्छुकांना खरेदी करता येऊ शकेल.
“पांझरा-कान सहकारी साखर कारखाना हा आहे तेथेच सुरू करावा म्हणून आम्ही लढा दिला आहे. तो कुठल्याही स्थितीत विकू देणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. केवळ कामगारांचीच जवळपास १९ कोटी रुपयांची देणी आहे. एवढी रक्कम संबंधितांकडून मिळणार नसली तरी कारखाना आहे तेथेच चालवण्याची आमची अट मान्य केली तर कामगारांना केवळ पन्नास टक्के रक्कम मिळाली तरी चालेल. कारखाना आर्थिक संकटातून सावरावा म्हणून कामगारांनी शेवटची तीन वर्षे फुकटात काम केलं आहे. परिसरातील ऊस उत्पादकांनी कारखान्याची चिमणी सुरू राहील असा कायम प्रयत्न केला आहे. तीन धरण, नद्या असल्याने समाधानकारक उतारा मिळणारा ऊस या भागात आजही मोठ्या क्षेत्रात घेतला जातो. शेजारचे द्वारकधीश कारखान्यासह नवापूर, नंदुरबार आणि शहादा या भागात ऊस नेला जातो. यामुळे आहे तेथेच कारखाना सुरू राहीला तर रोजगार उपलब्ध होईल, आर्थिक चक्र फिरेल.”
सुभाष काकूस्ते
जनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ
