@maharashtracity
धुळे: महाराष्ट्रातील तब्बल 17 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांसह शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करुनही न्याय मिळत नसल्याने येत्या 23 व 24 फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसीय राज्यव्यापी लाक्षणीक संपाचे संघटनेने आयोजन केले आहे. (State-level protest)
या संपाची पूर्वसूचना देण्यासाठी बुधवारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वात चतूर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, माध्यमिक शिक्षक संघटना, प्राथमिक शिक्षक समिती, महिला कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटना, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना, वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
शिवाय मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हाप्रशासनाला दिले. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे डॉ.संजय पाटील, अशोक चौधरी, दीपक पाटील यांच्यासह एस.यु.तायडे, वाल्मिक चव्हाण, मोहन कापसे, उज्वल भामरे, कल्पेश माळी, व्ही.टी.गवळे, संजय पवार, डी.जे.मराठे, आर.आर.साळुंखे उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात कोविड संकटामुळे (covid) एकूणच अर्थचक्राला खिळ बसली होती. मात्र, आता परिस्थिती पूर्वपदावर येत असून राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसह शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित असलेले प्रश्‍न मार्गी लागावेत, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
सन 2005 सालापासून लागू केलेली नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेला कर्मचार्‍यांचा विरोध असून जुनी पेन्शन योजना कार्यान्वित ठेवण्याची मागणी केली आहे. पेन्शनधारकांना केंद्राप्रमाणे परिस्थितीनुरुप सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे, रिक्त असलेली पदे भरावित, अनुकंपाची प्रकरणे मार्गी लागावीत आदीसह कोविड काळात कर्तव्य बजावणार्‍यांना कोविड योध्दा म्हणून सन्मानासह त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यात यावेत आदी मागण्यांसाठी संघटनेच्या माध्यमातून दि.23 व 24 फेब्रुवारीला राज्यव्यापी लाक्षणीक संप पुकारण्यात आला आहे.
