@maharashtracity
मुंबई: मुंबईतील (Mumbai) पूल बांधणे, मिठी नदीची विकास कामे, पूरस्थिती रोखणे, पंपिंग स्टेशन उभारणी, पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे आदी कामांसाठी पालिकेला ज्या ज्या वेळी आवश्यकता भासते, त्यानुसार कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करण्यात येते. त्यामुळे या कामांसाठी ‘विशेष प्रकल्प निधी’ ची (Special Project Fund) स्थापना करण्याची व त्यासाठी वेगळा हेड स्थापन करण्याची गरजच नाही, असा निर्णय घेत सर्वपक्षीय पालिका स्थायी समितीने यासंदर्भातील प्रस्ताव रोखुन धरला आहे.
पालिका प्रशासनाने या संदर्भांतील प्रस्तावावर फेरविचार करावा, अशी मागणी स्थायी समितीने केली असल्याचे समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव (Standing Committee Chairman Yashwant Jadhav) यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेने, पुलांची बांधणी करणे, नवीन पाणी प्रकल्प उभारणे, मिठी नदी अन्य नद्यांची कामे, नाल्यांची सफाई, बांधणी करणे, पूरस्थिती रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आदी विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तब्बल ७ हजार ८८४ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे.
कोरोनाच्या कालावधीत या महत्वाच्या प्रकल्पांची कामे रखडल्यास हे विविध प्रकल्प प्रलंबित राहणार आहेत. तसे होऊ नये यासाठी पालिकेने नव्याने स्वतंत्र निधीची उभारणी करण्यासाठी ‘दिर्घकालीन आर्थिक धोरण’ तयार करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे या महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी ‘विशेष प्रकल्प निधी’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सन २०२१ – २२ पासून हा ‘विशेष प्रकल्प निधी’ उभारण्यासाठी अर्थसंकल्प ‘अ’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये आणि अर्थसंकल्प ‘ ग’ अंतर्गत २ हजार कोटी रुपये असे एकूण ४ हजार कोटींचा निधी संचित वर्ताळयामधून वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भातील माहितीपर प्रस्ताव स्थायी समितीच्या २१ जून रोजीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला होता. मात्र त्यास विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसतर्फे विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Opposition Leader Ravi Raja) यांनी घेतली होती. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आला होता. आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला असता त्यास सर्वपक्षीयांनी विरोध दर्शवला.
पालिकेच्या कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासल्यास स्थायी समिती निधीची व्यवस्था करून देते. एका खात्याचा निधी दुसऱ्या आवश्यक कामासाठी त्या त्या खात्यात वळविण्यात येतो. असे असताना पालिकेने या प्रकल्पांसाठी ‘प्रकल्प निधी’ च्या नावाखाली वेगळा हेड ओपन करून देऊ नये, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेतली. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
