@maharashtracity
एफडीएने केली कारवाई, न्यायालयाने ठोठावला दंड
मुंबई: बंद झालेली मासिक पाळी (Menstruation) सुरु करण्याची बेकायदेशीर जाहिरात करणे औषध कंपनीला चांगलीच महागात पडली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने (Department of Food and Drug Administration) या अशास्त्रीय मुद्यावर बोट ठेवत मासिक पाळी असा उल्लेख असलेल्या जाहिरातीवर ठपका ठेवत न्यायलयात धाव घेतली.
तर दुसऱ्या प्रकरणात श्वसनासंबंधीच्या (respiratory system) आयुर्वेदिक औषधावरही न्यायलयाने आर्थिक भुर्दंड ठोठावण्याचे निर्देश संबंधित कंपनीला दिलेत. या दोन्ही प्रकरणातून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नका, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने या जाहिरात देणाऱ्याऔषध कंपन्याविरोधात न्यायलयात खटला दाखल केला. या खटल्यात तीन कंपन्यांविरोधात न्यायालयाने आर्थिक दंड आकारला आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमानुसार, मासिक पाळी तसेच श्वसनासंबंधीच्या आजारांबाबत माहिती देण्यास औषधे व जादूटोणावादी (आक्षेपार्ह जाहिराती) (Offensive ads) कायदा १९२५ ( drug and Witchcraft Act 1925) नुसार बंदी आहे.
इंदोरच्या मे.बायोटॅक, मे.लॉईड फार्माक्युटीकल्स आणि मे.क्रिस्टल हेल्थकेअरच्या गायनोप्लस कॅप्सूल या औषधांच्या लेबलवर महिलांची बंद झालेली मासिक पाळी नियमित करते अशी जाहिरात अन्न व औषध प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. या दोन्ही कंपन्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने शिवडी न्यायालयात खटला दाखल केला.
या प्रकरणाची सुनावणी गेल्या महिन्यात २२ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. सुनावणीत मे. नेल्को बायोटॅक या कंपनीचे मालक दिलीप बु-हानी (Dilip Burhani, owner of Nelco Biotech) यांना चाळीस हजारांचा दंड शिवडी न्यायालयाने ठोठावला तर मे.क्रिस्टल हेल्थकेअर या कंपनीचे मालक गौरव शहा ( Crystal healthcare company owner gaurav shah) आणि मे लॉईड फार्माक्युटीकल्स या औषध कंपनीचे संचालक देवेंद्र खत्री ( May loyed pharmacetucals company owner devendra khatri) यांना प्रत्येकी वीस हजारांचा दंड आकारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तर श्वसनासंबंधीची जाहिरातही देणे चुकीचे असल्याचा ठपका देत नाशिकच्या नॅचरल सोल्युशन्स आणि औषधासंबंधी जाहिराचे काम पाहणाऱ्या युगंधर फार्मा शिवडी न्यायलयाने ( Yugandhar Pharma Shivdi Court ) आर्थिक दंड सुनावला.
नॅचरल सोल्युशन्स कंपनीच्या ( Natural Solutions Company) संकेतस्थळावर व्हिरुलिना पावडर या औषधाच्या पावडरीचा मजकूर आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार अन्न व औषध प्रशासनाने शिवडी न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रलंबित खटल्याचा निकाल २४ सप्टेंबर रोजी शिवडी न्यायालयाने दिला.
या खटल्यात नॅचरल सोल्युशन्स आणि युगांधर फार्मा या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश शिवडी न्यायालयाने दिले.
यावर बोलताना अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त (औषध) जी. बी. गाळे (Food and Drug Administration Joint Commissioner (Medicine) G. B. Gale) यांनी सांगितले की, मासिक पाळी असा उल्लेख असलेली कोणत्याही माध्यमातील जाहिरात ही कायद्याने गुन्हा ठरते.
श्वसनासंबंधी औषधांच्या जाहिरातींवरही अन्न व औषध प्रशासनाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे लोकांनी या जाहिरांपासून सावधान राहण्याचा सल्ला गाळे यांनी दिला आहे.
