मागण्या लिहून मिळत नाहीत तोवर आंदोलन
Twitter : @maharashtracity
मुंबई: गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज्यातील महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील जवळपास ३० हजार शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांचे टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरु आहे. गुरुवारी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता. मात्र, अद्यापही कर्मचाऱ्यांच्या हाती खात्रीशीर मागण्यांची पुर्तता न पडल्याने कर्मचारी प्रचंड नाराज आहेत. यापूर्वी कित्येक वेळा मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ते पुर्ण करण्यात आले नाही. मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे बोलून चालणार नाही. तर मंजुरीचे मिनिट्स हाती पडत नाहीत, तोवर आंदोलन सुरु राहणार असल्याचा इशारा मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी कार्यकारणी सदस्यांकडून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी आश्वस्त केले. मात्र, या सकारात्मकतेवर कर्मचाऱ्यांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. सकारात्मक असणे पुरेसे नसून मागण्या मान्य केलेली मिनिट्स हाती पडणार नाहीत, तोवर आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे मुंबई विद्यापीठ कर्मचारी कार्यकारणी सदस्यांकडून सांगण्यात आले.
यावर बोलताना विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ उपाध्यक्ष केतन कान्हेरे यांनी सांगितले की, सहावा वेतन आधारभूत सातवा वेतन लागू करणे आवश्यक होते. मात्र, तिसरा, चौथा, पाचवा असे वेतन आयोग पाहून पुर्तता केल्याने काही पदांची स्केल कमी झाली. यापूर्वी सुद्धा आंदोलने करण्यात आली. मात्र आम्ही करु असे आश्वासन दिल्याने आम्ही आंदोलन मागे घेतले. मात्र कालांतराने कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे मिनिट्स हातात येत नाहीत तोवर आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे कान्हेरे यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख मागण्या
१. सेवाअंतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेले शासन निर्णय पुनर्जिवित करुन पूर्ववत लागू करा.
२. सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०.२०.३० वर्षानंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्यांना लागू करा.
३. सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या १४१० विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना १ जानेवारी २०१६ ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन लागू झाला त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करा.
४. विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता द्या.
५. २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्याना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
६. विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करा
