@maharashtracity
By सदानंद खोपकर
राज्यातील रात्र शाळांतील समस्यांविषयी शासनाच्या निर्णयातील काही तरतुदी महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम १९८१ मधील तरतुदीशी विसंगत आहेत. त्या दूर करून रात्रशाळांविषयी धोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्यावतीने पुढील हिवाळी अधिवेशनापर्यंत धोरण ठरवण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर तासात केली.
याविषयी सदस्य नागोराव गाणार यांनी हा प्रश्‍न मांडला होता. विधान परिषद गटनेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) म्हणाले, सध्या प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रशाळा (night school) चालू आहेत. विद्यार्थ्यांची घुसमट होत आहे. अशा वातावरणात विद्यार्थ्यांनी शिकणे योग्य नाही. त्यामुळे रात्रशाळेतील शिक्षणाविषयी समिती नियुक्त करून कालबद्ध मर्यादेत धोरण ठरवा अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देतांना मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, रात्रशाळेतील पाच तासांचा कालावधी कमी करून तो अडीच तास करण्यात आला आहे. अल्प कालावधीतील शिक्षणाने काही लाभ होत नाही. शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे.
मंत्री पुढे म्हणाले, शिक्षक अडीच तास काम करत असतांना त्यांना पाच तासांचे मानधन देणे अयोग्य आहे. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये यासाठी मुंबई महापालिकेतील (BMC) अतिरिक्त शिक्षक रात्रशाळेसाठी देण्यात येतील. यासाठी अशा शिक्षकांना एक वर्ष विशेष प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासमवेत काही खासगी शाळांचा रात्रशाळांसाठी वापर करण्यात येईल का हेही पाहिले जाईल, असे केसरकर यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.
