Twitter :@maharashtracity
मुंबई
मुंबई शहर व उपनगरात राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेमार्फत प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन आणि इतर सर्व समस्यांसंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन संपल्यावर मुंबईतील सर्व लोकप्रतिनिधींची मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक आयोजित केली जाईल, असे उत्तर मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले. मनपा, म्हाडा एमएमआरडीए, एसआरए यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती तयार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजप सदस्या विद्या ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना दिली होती. प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन त्याच परिसरात किंवा पाच कि.मी. क्षेत्रातच व्हावे, मनपा मार्फत केवळ दिड पट मिळते, ती केंद्र सरकार देते त्याप्रमाणे चार पट द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मंत्री उदय सामंत उत्तरात म्हणाले, एकूण ३१,३११ प्रकल्पग्रस्तांपैकी २४,३५२ लोकांना घरे मिळाली आहेत. माहुली येथे पुनर्वसन करु नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २३ सप्टें. २०२३ रोजी दिले आहेत. पुनर्वसन पाच कि.मी. क्षेत्रात करण्याचा प्रयत्न असतो, मात्र जागा उपलब्ध असली पाहिजे. ज्या अधिकाऱ्यांना नेमणूक देऊनही ते रुजू होत नसतील तर मुंबई मनपा आयुक्त यांच्यामार्फत तसे आदेश दिले जातील. सर्व संबंधित एजन्सीजचे प्रमुख अधिकारी असतील अशी समिती बनवू. महिन्यातून एकदा या समितीची बैठक घेण्यात येईल. ज्या विकासकांनी अद्याप प्रकल्प बाधितांना घरे दिली नसतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही उदय सामंत यांनी सांगितले.
सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सदस्यांच्या या विषयावरील मिश्र भावना विचारात घेऊन मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत अधिवेशन संपल्यावर बैठक घेण्यात येईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
