वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांची माहिती
@maharashtracity
मुंबई: सरकारी वैद्यकीय रूग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांची मदत घेण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी दिली.
सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीतून (Public Private Partnership – PPP) राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये, सुपर स्पेशालिटी रूग्णालये (Super Speciality Hospital) स्थापन करणे आणि त्यांचे श्रेणीवर्धन करणे याबाबतच्या कामांना येणाऱ्या काळात गती देण्यात द्यावी, असे आदेशही महाजन यांनी यावेळी दिले. वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालये स्थापन करण्याची व श्रेणीवर्धन करण्याची कार्यवाही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (International Financial Centres) मदतीने सुरू असून यासंदर्भातील कामाबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर महाजन यांनी ही माहिती दिली.
महाजन म्हणाले की, आरोग्य सेवेची कमतरता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणे आणि आरोग्य सेवा (upgradation of health services) विकसीत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सन २०३० पर्यंत सर्वांना परवडणारी आरोग्य सेवा पुरविणे, वैद्यकीय शिक्षणाचे व आरोग्य सेवांचे राज्यभरात श्रेणीवर्धन करणे, विद्यमान मनुष्यबळामध्ये कार्यक्षमता वाढविणे आणि काही उद्दीष्टांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा विकसीत करणे ही वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची उद्दीष्टे ठरविण्यात आली आहेत.
महाजन यांनी सांगितले की, ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच लातूर, नागपूर, यवतमाळ आणि औरंगाबाद येथे उभारण्यात आलेली अतिविशेषोपचार रूग्णालये तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी कामांना गती द्यावी व त्या संदर्भातील अहवाल कालमर्यादेत सादर करण्यात यावेत. जळगांव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम जलदगतीने पूर्ण करावे, असे निर्देशही मंत्री महाजन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय (govt medical College) उभारण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय विकसित करणे आणि सर्वांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरविणे, याकरिता आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना (IFC) राज्य सरकारने रणनीती सल्लागार म्हणून करारबद्ध केले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
