@maharashtracity
महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आंधळी कोशिंबीर कारभार
By मिलिंद माने
महाड (रायगड)
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) महाड येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यक्षेत्रातील चार उपविभागात कामे अपूर्ण असतांना मर्जीतील ४८ ठेकेदारांना ऑडिट होण्याआधीच तब्बल ९ कोटी रुपयांची बिले बी डी एस द्वारे अदा करण्यात आली आहेत.
यातील काही कामांची निविदा (tender) प्रक्रिया अद्याप सुरू व्हायची आहे, तर काही कामांना प्रशासकीय मान्यता (administrative approval) मिळणे बाकी आहे तर काही कामांचा प्रत्यक्ष कार्यादेश (work order) दिलेला नसतांना ही कामे मर्जीतील ठेकेदारांना (contractors) दिली जातील असे गृहीत धरून न झालेल्या कामांची बिले कागदोपत्री दिली गेल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
विभागाकडे आलेला निधी खर्ची टाकण्यासाठी ही आर्थिक अफरातफर केली गेली, अशी माहिती या विभागातील सूत्रांनी maharashtra.city च्या प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिली.
पद्धत काय आहे?
राज्याचे आर्थिक वर्ष (financial year) मार्चअखेर संपत असले तरी ३१ डिसेंबर रोजी कॅलेंडर वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी जी कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा प्रगतिपथावर आहेत, अशा एजन्सी धारकांना केलेल्या कामांची बिले नियमाला अनुसरून अदा केली जातात.
कार्यकारी अभियंता रत्नाकर बामणे सूत्रधार
महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत महाड (Mahad), पोलादपूर (Poladpur), माणगाव (Mangaon), श्रीवर्धन (Srivardhan) व रोहा (Roha) हे पाच उपविभाग येतात. कार्यकारी अभियंता रत्नाकर बामणे (Executive Engineer Ratnakar Banane) यांच्या कार्यालयातून ३१ डिसेंबर रोजी दुरुस्ती (repairing) व दळणवळण या लेखाशिर्षखाली (३०५४०१११) रायगड (Raigad) जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर, माणगाव, रोहा व श्रीवर्धन तालुक्यात महापुराने (flood) नुकसानग्रस्त झालेल्या इमारती, रस्ते, पूल यांची तातडीने दुरुस्तीची कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले.
यात शासकीय वसाहती, न्यायालय, नगरपालिका, नगरपंचायती, विविध शासकीय कार्यालय, शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती, पोलीस ठाणे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय व निवास स्थाने, तहसीलदार प्रांत व वनखाते यांची कार्यालय व निवासस्थाने तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यालय, शासकीय विश्रामगृहे व कर्मचाऱ्यांची तसेच अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने व रस्ते, ब्रिज, लहान साकव या कामांचा समावेश होता.
या कामांची अद्याप निविदा प्रक्रिया प्रलंबित आहे. तसेच अनेक कामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश नसतानाही ३१ डिसेंबरच्या रात्री उशिरापर्यंत कामकाज करून कार्यकारी अभियंता रत्नाकर बामणे यांच्या कार्यालयातून बी.डी.एस. (Budget Distribution System) द्वारे बिले अदा करण्यात आली.
प्रशासकीय पद्धतीला हरताळ
यात विशेष भाग म्हणजे ज्या कामांची बिले अदा करावयाची आहेत, ती बिले शाखा अभियंत्याने तयार करून उपविभागीय अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात पाठवायची असतात. मात्र, येथे अशी कोणतीच प्रक्रिया पार न पडता थेट बी.डी.एस. करण्याचा उद्योग करण्यात आला.
विशेषतः कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयात बिले आल्यानंतर या कामांची बिले पाहूनच तेवढ्या रकमेचे बी.डी.एस. केले जाते. मात्र त्याआधी कार्यालयातील ऑडीटर (auditor) ती बिले तपासतो. या सगळ्या प्रक्रियेकडे कानाडोळा करून आणि अंदाजे रक्कम पाहूनच बिले अदा केली गेली आहेत.
बीडीएस झाल्यावर सीएमपी गरजेचे नाही का?
एजन्सी धारकांना बी.डी.एस. बिले अदा केली गेल्यावर लागलीच सी.एम.पी. (Cash Management Process) केले जाते. ज्या महिन्यात बी.डी.एस. केले जाते त्याच महिन्यात सी.एम.पी. (CMP) करणे गरजेचे आहे. मात्र, नवीन वर्ष उजाडून आज दुसरा आठवडा आला तरीदेखील बी. डी. एस. चे सी.एम.पी. न करण्याचा उद्योग देखील कार्यकारी अभियंता रत्नाकर बामणे यांच्या कार्यालयातून झाला आहे.
माणगाव, श्रीवर्धन, रोह्याला का वगळले?
पूर हानी कार्यक्रमाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता क्षेत्रातील महाड, माणगाव, पोलादपूर, श्रीवर्धन, रोहा या तालुक्यात कामे काढण्यात आली होती. मात्र, बी.डी.एस. करताना महाड व पोलादपूर या दोन तालुक्यांना न्याय देण्याचे काम इमाने-इतबारे कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडून करण्यात आले.
लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार या म्हणीप्रमाणे महाड व पोलादपूर उपविभागाला पुरेपूर फायदा करून देण्यात आला. दिनांक ३१ डिसेंबरच्या बी.डी.एस. घोटाळ्याचे सूत्रधार उघड होणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारांकडून ऐकण्यास मिळत आहे.
