महत्त्वाचे निर्णय रखडले
By मिलिंद माने
@maharashtracity
महाड: राज्यात महाविकास आघाडी सरकार (MVA government) सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने अनेक निर्णय घेतले असली तरी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामासाठी महत्त्वाचे ठरणारे कोकण आयुक्त पद हे मागील 75 दिवसापासून रिक्त आहे. हे पद कधी भरणार? असा सवाल राज्यातील जनता नवनयुक्त शिंदे सरकारला (Shinde Sarkar) विचारीत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार 29 जूनला सत्तेवरून पाय उतार झाले व 30 जूनला बंडखोर शिंदे व भाजपा सरकार सत्तेवर आले. त्याच दिवशी 30 जूनला तत्कालीन कोकण आयुक्त विलास पाटील सेवानिवृत्त झाले व त्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन आयुक्त न नेमता या पदाचा कार्यभार रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर (Collector Dr Mahendra Kalyankar) यांच्याकडे प्रभारी पद देऊन सोपवण्यात आला.
कोकण आयुक्त पद रिक्त झाल्यानंतर रायगडचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार देण्यात आला असला तरी महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यायाने प्रभारी आयुक्तांना घेता येत नसल्याने प्रशासकीय कामकाजात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय यंत्रणेचा कारभार जवळपास ठप्प झाला आहे.
आगामी काळात सहा जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती यांच्या निवडणुका असल्याने तसेच कोकणातील नाणार प्रकल्पाचे पुनर्जीवन, मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वसई – विरार – अलिबाग कॉरिडोर, दिघी – पुणे महामार्ग व कोकणात येणारे नवीन प्रकल्प बघता भाजपा सरकारला सहकार्य करणारा प्रशासकीय अधिकारी कोकण आयुक्तपदी विराजमान होईल, असे संकेत वरिष्ठ पातळीवरून मिळत आहेत. मात्र, लवकरात लवकर कोकण आयुक्त पदावर निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे कोकणातील जनतेचे मत आहे.
