@maharashtracity
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांचे प्रतिपादन
धुळे: पती- पत्नींमधील वादाचे घरातील लहान मुलांच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम होतात. शिवाय, त्याची झळ अन्य नातेवाईकांनाही बसते. यामुळे कौटुंबिक न्यायालयात (family court) वाद घेऊन येणार्‍या पती-पत्नींचे योग्य समुपदेशन करुन त्यांचे घर आणि मन जोडण्याचे काम कौटुंबिक न्यायालयाच्या माध्यमातून झाले पाहीजे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या (Aurangabad Bench of Bombay High Court) न्यायमूर्ती तथा कौटुंबिक न्यायालयाच्या पालक न्यायाधीश विभा कंकणवाडी यांनी केले.
येथील कौटुंबिक न्यायालय स्थानांतरीत इमारतीचा आभासी उद्घाटन सोहळा शनिवारी सकाळी धुळे जिल्हा न्यायालयात ऑनलाइन पद्धतीने पार पडला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
या कार्यक्रमात जिल्हा न्यायालयाचे पालक न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर.जी.अवचट ऑनलाइन पद्धतीने सहभागी झाले होते. यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.एच. मोहम्मद, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. दीपक डोंगरे, कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्ये, सरकारी वकील अ‍ॅड. देवेंद्र तंवर, वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दिलीप पाटील व अन्य न्यायाधीश, वकील, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती कंकणवाडी म्हणाल्या, की कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज कायद्याप्रमाणे चालते. यात समुपदेशनावर भर देण्यात येतो. समुपदेशनासाठी तज्ज्ञ समुपदेशक नियुक्त करण्यात आले आहेत. या न्यायालयातील न्यायाधीशांनाही प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये समाजरचनेत झालेले बदल, आधुनिक विचारसरणी, दोन कुटुंबातील वैचारिक बैठक, शैक्षणिक तफावत यामुळेही पती- पत्नींमध्ये वाद निर्माण होतात.
त्यातून विसंवाद निर्माण होतात. यात नातेवाईकांनाही झळ बसते. मुले असतील तर गुंतागुंत वाढते. त्यामुळे पती-पत्नींनी मुलांच्या मानसिकतेवर होणार्‍या परिणामांचा विचार करावा. अशा वेळेस त्यांच्यात आणि नातेवाईकांमध्ये सकरात्मक संवाद घडला तर समेट घडून येवू शकतो.
या पार्श्‍वभूमीवर वकील बांधवांनी वैकल्पिक वाद निवारणाचा प्रयत्न करावा. पती-पत्नींचे वेळीच समुपदेशन झाले तर त्यांचा संसार सुरळीत होण्यास मदत होईल. कुटुंबातील ज्येष्ठांनीही पती-पत्नींमधील वाद निवारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशीही अपेक्षा न्यायमूर्ती कंकणवाडी यांनी व्यक्त केली.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद म्हणाले, की कुटुंब न्यायालयात दोन हजारावर प्रकरणे दाखल आहेत. या न्यायालयास सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे. या न्यायालयाच्या आवारात बालकक्षासह विविध सोयी उपलब्ध आहेत. या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहकार्य लाभल्याचे त्यांनी सांगितले.
