मुंबई: जोगेश्‍वरी पूर्व येथील जोगेश्‍वरी गुंफा परिसर संरक्षित करीत असताना परिसरातील रहिवाश्यांना पात्र-अपात्र करताना करण्यात आलेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करुन येथील झोपडीधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे शिवसेनेचे आमदार तसेच माजी राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त चहल तसेच के पूर्वचे सहाय्यक आयुक्त यांना पत्र पाठवून केली आहे.
जोगेश्‍वरी पूर्व येथे जोगेश्‍वरी गुंफा ही पुरातन वास्तु आहे. २००४ साली दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीनुसार उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबईत चार टप्प्यात विविध ठिकाणी या गुंफेवरील ४१३ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आहे.
झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करतान पात्रता व अपात्रता याद्या तयार करण्याचे काम इमारत व परिरक्षण विभागाने करतेवेळी अनेक नियमांचे उल्लंघन व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अद्यापपर्यंत प्रसिद्ध केलेल्या दोन याद्यानुसार एकुण ५२४ निवासी व अनिवासी गाळे बाधित झाले असून अजुनही १० ते १५ निवासी घरे मिसिंग असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार या घरांचे कागदोपत्री पुरावे तपासून पात्रता निश्‍चित करण्यास मनपा प्रशासनास निर्देश दिले.
याचा फायदा घेत येथील काही झोपडी दलालांनी स्थानिक मनपा प्रशासनाच्या संगनमताने घरांची संख्या वाढवून आपला अहवाल सादर केला त्यात एक मजली खोल्या , एका घराचे दोन भाग करुन आणि पुनर्वसित केलेल्या झोपड्यांच्या जागी पुन्हा नवीन झोपडया बांधून त्यांची संख्या या पुनर्वसनात मिसिंग म्हणून दाखविण्यात आली. असे करण्यामागे मनपाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयातील काही अधिकारी असल्याची माहिती मिळत असल्याचे, वायकर यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
सन २०१७ नंतर या पुनर्वसन प्रक्रियेत सर्वेक्षणात मिसिंग असलेल्या घरांना न्याय मिळावा यासाठी कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. येथील घरांची यादी करताना झोपडी क्रमांक १५ ते ७० अशा एकुण ६५ घरांची यादी स्वत: चाळ मालकाने २००८ मध्ये दिली होती. मात्र याच चाळ मालकाने २००९ साली ७१ खोल्या असल्याचे पत्र कोणत्या आधारावर दिले, असा प्रश्‍न वायकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.
येथील मिसिंग केसमध्ये मुळ झोपडीधारकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या मूळ घरांची कागदपत्रे, त्यात फेरफार केलेली कागदपत्रे, पुर्वी विकलेल्या खोेल्यांची कागदपत्रे मिसिंग घरांच्या पात्रतेसाठी वापरली आहेत. या कागदपत्रांची सत्यता कोणत्याही सेवा संस्थांकडून पडताळणी केलेली नसल्याचे वायकर यांनी पत्राच्या माध्यमातून आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले आहे.
गुंफेजवळ असणार्‍या अनिवासी गाळ्याबाबत अजुनही प्रशासनाने धोरण ठरविले नसल्याचे ते पुनर्वसनापासून वंचित असून यातील काही गाळे अनिवासी गाळे म्हणुन दाखविण्यात आले आहेत. या पुनर्वसनात काही खोल्या या शाळेसाठी वर्गखोल्या होत्या, त्याबाबत अजुनही धोरण ठरविण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आणून वायकर यांनी येथील रहिवाशांची पात्र-अपात्रतेची यादी तयार करताना अधिकार्‍यांनी केलेल्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे रविंद्र वायकर यांनी मनपा आयुक्त व के पूर्वचे सहाय्यक आयुक्त यांना पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले आहे.
