Twitter @vivekbhavsar
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत हे राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रीलियन डॉलर, सोप्या भाषेत सांगायचे तर १०० कोटी डॉलर (आता महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सहा लाख कोटी रुपयांची आहे) या टप्प्यावर नेण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. यात मोठी भूमिका बजावणारा आहे अर्थातच उद्योग विभाग. देशांतर्गत आणि विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन आपल्या राज्यात त्यांची गुंतवणूक करवून घेण्याचे मोठे आव्हान महाराष्ट्रासमोर आहे. म्हणजे एका अर्थाने विकासाचा खरा कणा उद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) असताना याच एमआयडीसी च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रतापामुळे विकास कोणाचा होतो आहे? राज्याचा की त्या अधिकाऱ्याचा असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
राज्यात दहा महिन्यापूर्वी सत्तांतर झाले आणि कोकण सुपुत्र उदय सामंत या उमद्या नेत्याकडे उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. पेशाने इंजिनियर असलेले आणि निर्णय घेण्यात धडाडी असलेले उदय सामंत यांच्याकडे हा महत्वाचा विभाग आला तेव्हा एक आशेचे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, कुठेतरी बिनसले असावे किंवा आधीच्या सरकारमधील उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळातील अधिकारी नकोत असा विचार करून एमआयडीसी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह या विभागातील बहुसंख्य क्षेत्रीय अधिकारी (RO) बदलण्यात आले. अधिकारी खरे तर केवळ त्या त्या सरकारचे धोरणे राबवत असतात. अपवाद वगळता सहसा अधिकारी कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाशी विशेष जवळीक ठेवत नाहीत. पण, सरकार बदलले की अधिकारी बदला ही नवीन पद्धत या राज्यात सुरु झाली आहे. त्याचा फटका एमआयडीसी आणि त्या माध्यमातून राज्याच्या औद्योगिक विकासाला बसतो आहे.
आधीचे P Anbalgan गेले आणि त्यांच्या जागी डॉ बिपिन शर्मा आले आणि सगळी घडी विस्कटली असे उद्योजकांमध्ये म्हटले जाते. Ease of Doing Business हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला कानमंत्र आहे आणि त्याची अंमलबजावनी सगळेच राज्य करतात. त्याआधी या देशाने सत्तेचे आणि कामाचे विकेंद्रीकरण करण्याचा कानमंत्र दिला होता.
नागपुरातील उद्योजकांचा एक मोठा समूह जो या विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ शर्मा यांच्यावर नाराज आहे, त्यांनी सांगितले की डॉ शर्मा यांनी RO कडे असलेले सगळेच अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. पूर्वी छोटा औद्योगिक प्लॉट घ्यायचा असेल तर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा विभागीय अधिकाऱ्याला त्याचे अधिकार होते. आता विदर्भ, मराठवाडा असो की पश्चिम महाराष्ट्र, सगळ्या उद्योजकांना किरकोळ कमासाठीही अंधेरीला जावे लागते. बरे मुंबईला गेलो तरी सी ई ओ ची भेट होईलच याची शाश्वती नाही, अशी उद्योजकांची तक्रार आहे.
Also Read: खासदार श्रीकांत शिंदेंची पक्षावर पकड आणि भविष्यातील आव्हाने
एमआयडीसीचे दोन कार्यालय आहेत, एक अंधेरी मुख्यालय येथे आणि दुसरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) येथे. हे साहेब दोन्ही पैकी कोणत्याही कार्यालयात उपलब्ध नसतात, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले उद्योजक या दोन्ही कार्यालयात वाट बघत बसून असतात. या राज्यातील एक मोठा उद्योजक जवळपास पाच तास थांबून साहेब भेटले नाहीत म्हणून कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे संतप्त भावना व्यक्त करून निघून गेल्याची घटना नुकतीच घडली. आता थेट वर दिल्लीत तक्रार करतो असा दम या मोठ्या उद्योजकाने भरल्याच्या माहितीला एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याने दुजोरा दिला.
डॉ शर्मा यांच्याकडे पाच शिपाई, ११ सुरक्षा रक्षक आणि एक पोलिस बंदोबस्तही आहे. दोन्ही कार्यालयात शिपाई गेटवर साहेबाची वाट बघत असतात, पण त्यांनाही माहीत नसते की साहेब आज या कार्यालयात येणार आहेत की नाही, अशी माहिती एका उद्योजकाने दिली. खुद्द साहेबाच्या वाहन चालकाला देखील माहीत नसते की साहेबाला आता कुठे जायचे आहे, इतकी गुप्तता का पाळली जाते? असा सवाल उद्योजक विचारत आहेत.
एका अधिकाऱ्याला ११ सुरक्षा रक्षकाची गरज का? आम्ही उद्योजक म्हणजे कोणी गुंड किंवा समाज विघातक शक्ती आहोत का? साहेबाला भेटायला सहज जाता येत नाही? ही कसली पारदर्शकता ? असा उद्विग्न सवाल उपस्थित केला जात आहे. आधीच्या अधिकाऱ्याकडे सहज प्रवेश होता, कधीही भेटता यायचे, याकडे हे उद्योजक लक्ष वेधतात.
एमआयडीसीमध्ये दर आठवड्याला आढावा घेण्याची पद्धत होती. Weekly Review System बसवण्यात आली होती. कार्यालयाकडे आलेल्या प्रस्तावावर त्या त्या आठवड्यात आढावा घेऊन कुठे काय अडचणी आहेत, त्यावर लगेच निर्णय घेतला जायचा. यामुळे pendency अगदीच कमी होती. आता गेले अनेक महिने आढावा बैठक झालेली नसल्याने ज्या विषयावर तातडीने निर्णय घेतले जायला हवे, ते देखील झालेले नाहीत, अशा तक्रारी आहेत.
औद्योगिक भूखंड वाटपाबाबत एक Land Allotment Committee (LAC) असते. या समितीच्या बैठकीत भूखंड वाटपाचे निर्णय घेतले जातात. मात्र, गेल्या आठ महिन्यात या LAC ची एकही बैठक झाली नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे असंख्य नवउद्योजक उद्योग सुरू करु शकले नाहीत.
“आम्ही विदर्भाचे असो किंवा कोल्हापूर, सांगली अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजक असोत, आम्हाला एकेका कामासाठी अनेकदा मुंबईला फेऱ्या माराव्या लागतात आणि तरीही काम होत नसेल तर आम्ही या राज्यात का गुंतवणूक करावी,” असा उद्विग्न सवाल चंद्रपूरच्या एका उद्योजकाने केला.
याच उद्योजकाने एक अनुभव सांगितला की गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी असलेले नायक यांनी नागपूरच्या उद्योजकांना खास गडचिरोली येथे आमंत्रित करून गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले होते, पुढे उद्योग उभारणीसाठी सगळे सहकार्य केले होते. एक जिल्हाधिकारी हे करू शकतो तर ज्याच्या हातात पूर्ण राज्याची सत्ता आहे असा एम आय डी सी चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी करू शकत नाही का? की त्यांचे काही वेगळे इंटरेस्ट आहेत? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या संदर्भात उद्योग मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन तक्रार करणार असल्याचे या उद्योजकांनी सांगितले.
