By सदानंद खोपकर
@maharashtracity
मुंबई: आदिवासी भागांतील महिलांच्या नवजात बालकांचे कुपोषण (malnutrition) होऊ नये यासाठी दोन अपत्यांसाठी प्रसूती पूर्व तीन व नंतर तीन महिने अनुदान देण्यासंदर्भात विशेष धोरण आखण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज विधानसभेत अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात जाहीर केले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. कर्मचाऱ्यांना तेथे पन्नास टक्के सुट्टी पगारी असतात. सुट्टी कालात अधिक काम व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
कॉंग्रेस सदस्या व माजी आरोग्यमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी आदिवासी भागात बालक व माता कुपोषण नसावे यासाठी कालबद्ध व नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला पाहिजे, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री समिती व्यतिरिक्त मंत्री पातळीवरही एक समिती असावी. प्रशासन, जनता आणि एनजीओ यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
